डाळींचे भाव वाढणार

मधूमेह आहे?, मग ही डाळ खा; डायबिटीजची डाळ शिजणार नाही

नवी दिल्ली : गुजरात न्यायालयाने डाळींच्या आयातीवर लावलेल्या बंदीवर सर्वोच्च न्यायालयानेही सहमती दर्शवली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे डाळींच्या किमतीत वाढ होणार असली, तरी शेतकऱ्यांना मात्र याचा फायदा होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने डाळींच्या आयातीवर लावलेल्या निर्बंधाच्या निर्णयावर गुजरात न्यायालयाशी सहमती दर्शवली आहे. परदेशातून आयात होणाऱ्या डाळीवर आळा बसल्याने देशातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांचा योग्य मोबदला मिळू शकणार आहे, असे ऑल इंडिया डाळ असोसिएशनचे अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल यांनी सांगितले.

डाळीच्या आयातीवर बंदी आणणे हे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचं आहे, कारण आयातीमुळे देशातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या मेहनतीचा मोबदला मिळत नाही, असेही सुरेश अग्रवाल यांनी सांगितले.

गुजरातच्या उच्च न्यायालयाने विदेशी व्यापार निदेशालय (डीजीएफटीला) डाळींच्या आयातीवर प्रतिबंध लावण्याचा अधिकार आहे, असे आपल्या निर्णयात म्हटले होते. या निर्णयाला एका याचिकाकर्त्याने आव्हान दिले होते. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे आता लवकरच तूर, उडीद आणि मुगाच्या डाळीची आयात थांबणार आहे.

चालू आर्थिक वर्षात सरकारने तूर, उडीद आणि मुगाच्या डाळीच्या आयातीची मर्यादा घालून दिली होती. त्यानुसार, तूर आणि उडीद डाळीची दोन लाख टन तर मुगाच्या डाळीची तीन लाख टन आयात करता येणार होती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर डाळ बाजारात भाव वाढलेले बघायला मिळाले. मंगळवारी नवी दिल्ली येथे तुरीच्या डाळीचा भाव 5 हजार 50 रुपये, उडीदचा भाव 4 हजार 400 ते 5 हजार 400 प्रति क्विंटल  इतका होता. तर मुगाच्या डाळीचा भाव 5 हजार ते 6 हजार रुपये आणि चना डाळीचा भाव 4 हजार 200 रुपये प्रति क्विंटल इतका होता. आयातीवर बंदी घातल्यानंतर डाळींच्या भावात 150 ते 200 रुपयांची वाढ होण्याचा शक्यता आहे.