UNSC बैठकीत चीनला पाकिस्तानचा पुळका, रशिया भारतासाठी मैदानात
भारताने जम्मू काश्मीरबाबत घेतलेल्या निर्णयाने सद्यपरिस्थिती बदलली आहे, ज्यामुळे काश्मीरमध्ये नाजूक परिस्थिती असून यूएनएससी सदस्य मानवाधिकारांबाबत चिंतेत आहेत, असं चीनच्या प्रतिनिधीने बैठकीनंतर (UNSC Meeting on Kashmir) सांगितलं.
न्यूयॉर्क : काश्मीर प्रश्नावर संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा समितीची (UNSC) बैठक (UNSC Meeting on Kashmir) पार पडली. बंद दाराआड झालेल्या या बैठकीत (UNSC Meeting on Kashmir) चीनने पाकिस्तानची बाजू घेतली, तर रशियाने द्वीपक्षीय चर्चेचं समर्थन केलं. भारताने जम्मू काश्मीरबाबत घेतलेल्या निर्णयाने सद्यपरिस्थिती बदलली आहे, ज्यामुळे काश्मीरमध्ये नाजूक परिस्थिती असून यूएनएससी सदस्य मानवाधिकारांबाबत चिंतेत आहेत, असं चीनच्या प्रतिनिधीने बैठकीनंतर (UNSC Meeting on Kashmir) सांगितलं.
यूएनएससीचा स्थायी सदस्य असलेल्या रशियाने भारताची बाजू घेतल्याची माहिती आहे. यापूर्वीच रशियाने अधिकृतपणे भारताच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला होता. काश्मीर हा दोन्ही देशांचा अंतर्गत प्रश्न असल्याची आमची भूमिका असल्याचं रशियाचे उप स्थायी प्रतिनिधी दिमित्री पोलिसिंकी यांनी बैठकीआधी ‘पीटीआय’शी बोलताना सांगितलं.
रोटेशननुसार सध्या अस्थायी सदस्य पोलंडकडे यूएनएससीचं अध्यक्षपद आहे. चीनने पोलंडकडे बैठकीची मागणी केली होती, जी मान्य करण्यात आली. पण ही बैठक बंद दाराआड झाल्यामुळे भारत आणि पाकिस्तानचे प्रतिनिधी या बैठकीसाठी उपस्थित नव्हते. यूएनएससीची ही अत्यंत अनौपचारिक बैठक होती, जी नेहमी औपचारिक बैठका होणाऱ्या चेंबरमध्ये झाली नाही.
इम्रान खानचा डोनाल्ड ट्रम्प यांना फोन
काश्मीर प्रश्नी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कुणीही दाद देत नसल्यामुळे पाकिस्तानची सैरभैर परिस्थिती झाली आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी फोनवरुन बातचीत केली. या संभाषणाचा तपशील अजून समोर आलेला नाही. पण संयुक्त राष्ट्रात मदत मागण्यासाठीच हे संभाषण झालं असावं, असा अंदाज लावला जात आहे.
सय्यद अकबरुद्दीन यांनी पाकिस्तानला फटकारलं
संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी सय्यद अकबरुद्दीन यांनीही पाकिस्तानचा चांगलाच समाचार घेतला. कलम 370 हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न आहे. यामध्ये तिसऱ्या पक्षाने हस्तक्षेपाचा प्रश्नच येत नाही. जम्मू काश्मीरमध्ये सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी निर्णय घेण्यात आलाय, असं सय्यद अकबरुद्दीन म्हणाले.
काश्मीरमध्ये घातलेली बंधने हळूहळू मागे घेतली जात आहेत. दुसरीकडे पाकिस्तान जिहाद आणि हिंसाचाराला चालना देण्याच्या गोष्टी जाहीरपणे करत आहे. पण आम्ही आमच्या धोरणावर कायम आहोत. हिंसा कोणत्याही प्रश्नाचं समाधान असू शकत नाही. बातचीत करण्यापूर्वी पाकिस्तानला दहशतवाद रोखावाच लागेल, अशा शब्दात अकबरुद्दीन यांनी समाचार घेतला.
कुणाची कुणाला साथ?
यूएनएससीचे पाच स्थायी आणि दहा अस्थायी सदस्य आहेत. अस्थायी सदस्यांचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा असतो. सध्या भारत अस्थायी सदस्य नाही. पण यापुढच्या कार्यकाळासाठी भारताची निवड निश्चित झाली आहे. यूएनएससीच्या स्थायी सदस्यांमध्ये चीन वगळता, फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन आणि अमेरिकेने पाकिस्तानला पूर्णपणे झिडकारलंय. काश्मीर प्रश्न भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील अंतर्गत मुद्दा असल्याचं या देशांनी स्पष्ट केलंय.
अस्थायी सदस्यांमध्ये पाकिस्तानला अपेक्षा असलेलं पोलंड हे एकमेव राष्ट्र आहे. पण ही पोलंडची राजनैतिक मजबुरी आहे. भारत-पाकिस्तानच्या वादापासून पोलंडने स्वतःला दूर ठेवलंय. पण अध्यक्ष या नात्याने बैठक लावणं ही पोलंडची मजबुरी आहे. त्यामुळे पोलंड पाकिस्तानसोबत आहे असं थेट म्हणता येणार नाही. पोलंडशिवाय बेल्जियम, कोट डीवोएर, डॉमिनिका रिपब्लिक, इक्वेटोरियल गयाना, जर्मनी, इंडोनेशिया, कुवैत, पेरु आणि दक्षिण आफ्रिकेकडून पाकिस्तानला कोणतीही अपेक्षा नाही. त्यामुळेच पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी वक्तव्य केलं होतं, की सगळ्यांचेच हितसंबंध भारतासोबत गुंतलेले आहेत.