पश्चिम बंगालच्या (West Bengal) शिक्षक भरती घोटाळ्यात ईडीने माजी शिक्षण मंत्री पार्थ चटर्जी (Parth Chatarjee) यांच्या अटकेनंतर 58 दिवसांनी दोषारोप पत्र दाखल केलं. ही चार्जशीट सोमवारी बँकशाल कोर्टात सादर करण्यात आली. त्यात काही धक्कादायक खुलासे करण्यात आले आहेत. पार्थ चटर्जी यांच्या निकटवर्तीय अर्पिता मुखर्जी (Arpita Mukharjee) यांच्या जवळपास 31 एलआयसी पॉलिसींचा यात उल्लेख आहे. या पॉलिसिंच्या प्रीमियमसाठी पार्थ चटर्जी वर्षाला दीड कोटी रुपये भरत होते, असा आरोप ईडीने केला आहे. या 31 पैकी बहुतांश पॉलिसींचे प्रीमियम 50 हजार आहे तर काही पॉलिसी 45 हजार रुपये प्रीमियमच्या आहेत. पार्थ चटर्जी यांच्या मोबाइल फोनच्या फॉरेन्सिक तपासणीनंतर ही माहिती समोर आली आहे.
ईडीच्या दाव्यानुसार, बँकेतील कागदपत्रावरून पॉलिसीच्या प्रीमियमची माहितीही मिळाली आहे. अर्पिता मुखर्जींच्या 31 प्रीमियमसाठी पार्थ चटर्जी बँकेत पैसे जमा करत होते.
या माहितीच्या आधारे, ईडीने कोर्टात दावा केलाय की, बँकेत एकूण दीड कोटी रुपये जमा होते. सेंट्रल इंटेलिजन्स एजन्सीने ही माहिती दिल्याचं ईडीने म्हटलंय.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आधी पार्थ चटर्जींचा मोबाइल फोन जप्त करण्यात आला. त्यातून डिलीट केलेला डाटा कलेक्ट करण्यात आला.
त्यात माजी मंत्री यांच्या मोबाइलवर एलआयसी पॉलिसीची रक्कम जमा झाल्याचा एसएमएस होता. हे पाहिल्यानंतर केंद्रीय एजन्सीच्या अदिकाऱ्यांनी बँकांशी संपर्क केला. त्यातून विम्यासंदर्भात माहिती हाती आली.
तपासाअंती कळलं की, या सर्व पॉलिसींच्या प्रीमियमची रक्कम पार्थ चटर्जी यांनी भरली आहे.
विशेष म्हणजे 2015 पासून या एलआयसी पॉलिसीसाठीचे प्रीमियम भरले जात आहे. म्हणजेच मागील सात वर्षांपासून हा व्यवहार झाला आहे.
पश्चिम बंगालमधील शिक्षक भर्ती घोटाळ्याचे आरोप पार्थ चटर्जी यांच्यावर आहे. या प्रकरणी ईडीने 172 पानांचे चार्जशीट दाखल केले.
ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी एका ट्रंकमध्ये हे दस्तावेज नेले. ईडीतील सूत्रांच्या मते, या भ्रष्टाचारात जवळपास 103कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त करण्यात आली आहे.
यापैकी बहुतांश संपत्ती पार्थ चटर्जी आणि अर्पिता मुखर्जी यांच्या नावावर आहे. काही संपत्ती शेल कंपनीच्या नावावरही आहेत.
27 आणि 28 जुलै रोजी अर्पिता मुखर्जींच्या अनेक फ्लॅटवर ईडीने धाड टाकली होती. यात जवळपास 49.80 कोटी रुपये आणि 5.08 कोटी रुपयांच्या सोन्याचे दागिने जप्त करण्यात आले होते.