Explainer | एकनाथ शिंदे यांना भाजपने कोणता दिला होता अल्टिमेटम? मराठा आंदोलन झाले अचानक शांत; वाचा इनसाइड स्टोरी
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अन्य काही भाजप नेत्यांनी याच मुद्द्यावरून एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कडक भूमिका घेत विधानसभेत बीडमध्ये झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनेच्या एसआयटी चौकशीचे आदेश दिले.
मुंबई | 13 मार्च 2024 : मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांचे आरक्षणासाठी आंदोलन सुरु होते. तीन वेळा त्यांनी सरकारला मुदतवाढ दिली. मोर्चे काढले. नेत्यांना गावबंदी केली. अखेर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जालना येथील अंतरवली सराटी येथे जाऊन त्यांची समजूत काढली. त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या. जरांगे पाटील यांनी सरकारला अवधी दिला. जरांगे पाटील जे काही सांगत होते त्याचप्रमाणे सरकार वागत होते अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. पण, अचानक जरांगे पाटील यांचे वादळ शांत झाले. याला कारण म्हणजे मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेले ते चिथावणीखोर वक्तव्य, यामुळे राज्यातील भाजप अचानक सक्रीय झाला. याच दरम्यान भाजपनेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मोठा अल्टीमेट्म दिला. त्यामुळे गेले काही महिने सुरु असलेले मराठा आंदोलनाचे वारे एकदम शांत झाले.
महाराष्ट्र सरकारने 20 फेब्रुवारीला विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावले. या अधिवेशनात सरकारने मराठा आरक्षणाला मंजुरी दिली. मराठा आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी हे आरक्षण चुकीच्या पद्धतीने देण्यात आल्याचा आरोप करत मुंबई गाठण्याचा इशारा दिला. मुंबईत 17 दिवस उपोषण करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. 25 जानेवारीला ते मुंबईत पोहोचले तेव्हा त्यांच्यासोबत हजारो तरुणांचा जमाव होता. मात्र, फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीला अशा काही घडामोडी घडल्या की मनोज जरांगे पाटील यांना बॅकफुटवर जावे लागले.
भाजप अधिक आक्रमक झाला.
मनोज जरांगे पाटील यांनी याआधी छगन भुजबळ यांना आपल्या टीकेचे लक्ष्य केले होते. मग, अजित पवार आणि त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस जरांगे पाटील यांच्या रडारवर आले. मराठ्यांना आरक्षण न देण्यामागे देवेंद्र फडणवीस आहेत. माझी हत्या घडविण्याचा त्यांचा डाव आहे. मला संपवायचे असेल तर मीच सागर बंगल्यावर येतो असा इशारा त्यांनी फडणवीस यांना दिला. जरांगे पाटील यांच्या याच इशाऱ्यानंतर इतके दिवस शांत असलेला भाजप अधिक आक्रमक झाला.
गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कडक भूमिका घेत विधानसभेत बीडमध्ये झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनेच्या एसआयटी चौकशीचे आदेश दिले. नाशिकचे पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्याकडे एसआयटीचे प्रमुख म्हणून जबाबदारी दिली. चौकशीसाठी तीन महिन्यांचा कालावधी दिला. त्याच दिवशी पुणे पोलिसांनी जरांगे पाटील आणि काही जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला.
विरोधकांनाही बॅकफूटवर ढकलले
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अन्य काही भाजप नेत्यांनी याच मुद्द्यावरून एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा केली. जरांगे पाटील यांना मुख्यमंत्री हेच बळ देत आहेत असे अनेकांचे मत आहे. पोलिसांनाही तशी काही माहिती हाती आली आहे. त्यामुळे आंदोलनाच्या नावाखाली स्वतःची प्रतिमा मजबूत करण्यासाठी आमच्या पक्षासाठी अडचणी निर्माण करू नका, असा इशाराच चर्चेदरम्यान देण्यात आला. त्यामुळेच मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जरांगे पाटील यांना मर्यादेत राहा असे बजावले होते. मुख्यमंत्री शिंदे यांनीही चौकशीच्या आदेशाला मंजुरी दिली. हे प्रकरण शांतपणे हाताळत देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी कार्ड खेळलेच. शिवाय, विरोधकांनाही बॅकफूटवर ढकलले.
