मुंबई : अनेक वर्षांचा संघर्ष थांबून मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण जाहीर झालं आहे. राज्य विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मराठा आरक्षणाच्या विधेयकाला मंजुरी मिळाली. एसईबीसी अर्थात सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास या प्रवर्गातून मराठ्यांना आरक्षण जाहीर झालं. आता राज्यपालांच्या सहीने या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होऊन, 1 डिसेंबरपासून मराठा समाजाला आरक्षण लागू होऊ शकतं.
मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण जाहीर झालं आहे. हे 16 टक्के आरक्षण मिळाल्यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण हे 68 टक्क्यांवर गेलं आहे. सध्या विविध जाती आणि जमातींना मिळून 52 टक्के आरक्षण महाराष्ट्रात आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या इंदिरा साहनी खटल्यातील निर्णयानुसार काही अपवादात्मक परिस्थितीमध्येच आरक्षण 50 टक्क्यांच्या पुढे दिलं जाऊ शकतं.
महाराष्ट्रातील आरक्षण कसं आहे?
अनुसूचित जाती (SC) – 13 %
अनुसूचित जमाती (ST)- 7 %
इतर मागास वर्ग (OBC)- 19 %
विशेष मागास प्रवर्ग (SBC)- 2 %
विमुक्त जाती अ (VJ-A)- 3 %
भटक्या जाती ब (NT-B)- 2.5 %
भटक्या जाती क (NT-C) 3.5 %
भटक्या जाती ड (NT-D) 2 %
महाराष्ट्रातलं एकूण आरक्षण 52 %
यामध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण मिळाल्याने हा एकूण आकडा 68 टक्क्यांवर गेला आहे. म्हणजेच तामिळनाडूनंतर (69 टक्के) सर्वाधिक आरक्षण देणारं महाराष्ट्र हे देशातील दुसरं राज्य ठरणार आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण दिलं जाऊ शकतं आणि तशी परिस्थिती महाराष्ट्रात असल्याचं खुद्द राज्य मागासवर्ग आयोगाने म्हटल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे.
संबंधित बातम्या :
देशभरात दाखला दिला जातो तो तामिळनाडू आरक्षण पॅटर्न काय आहे?
मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश केल्याशिवाय पर्याय नाही : उल्हास बापट
… तर ओबीसींचं सगळं आरक्षण निघून जाईल : बाळासाहेब सराटे