लखनौ : उत्तर प्रदेश सरकारने लव जिहादविरोधात (Love Jihad) अध्यादेश जारी केला आहे. या अध्यादेशाचं नाव ‘बेकायदेशीर धर्मांतरण अध्यादेश 2020’ असं आहे. योगी सरकारच्या कॅबिनेटने आज (24 नोव्हेंबर) झालेल्या बैठकीत लव जिहादसह 21 प्रस्तावांना मंजूरी दिली आहे. या नव्या कायद्यात लव जिहाद प्रकरणांमध्ये पीडितेला आर्थिक मदतीची आणि दोषींना 10 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. आंतरधर्मीय विवाहाबाबत हा कायदा आहे (Yogi Government Ordinance against Love Jihad in UP).
उत्तर प्रदेश सरकारच्या या कायद्यानुसार आता आंतरधर्मीय विवाहासाठी 2 महिन्यांची नोटीस द्यावी लागणार आहे. तसेच जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांची परवानगी देखील घ्यावी लागणार आहे. जर कोणत्याही तरुणाने आपलं नाव लपवून लग्न केलं तर त्याला 10 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनी कॅबिनेट बैठकीची माहिती देताना सांगितलं, “राज्यात सातत्याने लव जिहादच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून त्यांना फसवून लग्न केलं जात आहे. तसेच त्यांचं धर्मांतरण केलं जात आहे. हे रोखण्यासाठी नवी व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे.”
या नव्या कायद्यानुसार नाव आणि धर्म लपवून लग्न करणे आणि फसवणूक करण्यावर आळा बसेल, असा दावा मौर्या यांनी केलाय. जबरदस्तीने धर्मांतरण करणं चुकीचं आहे आणि आता या कायद्याप्रमाणे अशा दोषींवर कारवाई होईल, असंही त्यांनी सांगितलं.
अल्पवयीन प्रकरणात 10 वर्षांची शिक्षा
उत्तर प्रदेशचे कॅबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह म्हणाले, “या अध्यादेशात नाव आणि धर्म लपवून लग्न करण्याला लव जिहाद म्हटलं आहे. या अध्यादेशांतर्गत जबरदस्तीने धर्मांतरण करण्यास भाग पाडणाऱ्याला 1-5 वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा आहे. तसेच 15 हजार रुपयांचा दंड देखील भरावा लागेल. मुलगी अल्पवयीन असल्यास आणि SC/ST समाजातील तरुणी असल्यास धर्मांतरणास भाग पाडणाऱ्या दोषीला 3-10 वर्षाच्या शिक्षेची आणि 25 हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आलीय.
संबंधित बातम्या :
Love Jihad | जोडीदार निवडताना धर्म-लिंगाचे निर्बंध नाहीत, हायकोर्टाचा योगी सरकारला झटका
व्हिडीओ पाहा :
Yogi Government Ordinance against Love Jihad in UP