कॅनडात फिरायला जाणे किंवा राहणे आता कठीण? टुरिस्ट व्हिसा बंद कॅनडा सरकारचा मोठा निर्णय

| Updated on: Nov 10, 2024 | 4:52 PM

कॅनडा सरकारने 10 वर्षांच्या पर्यटक व्हिसाची सुविधा बंद केली आहे. स्थलांतरितांची संख्या नियंत्रित करण्यासाठी कॅनडा सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पर्यटकांना मात्र व्हिसा मिळवण्यात अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे आता कॅनडात फिरायला किंवा राहायला जाणे कठीणच झाले आहे.

कॅनडात फिरायला जाणे किंवा राहणे आता कठीण? टुरिस्ट व्हिसा बंद कॅनडा सरकारचा मोठा निर्णय
Canada tourist visa
Follow us on

पर्यटनाबाबत कॅनडा सरकारने आता मोठा निर्णय घेतला आहे. कॅनडा सरकारने 10 वर्षांचा टुरिस्ट व्हिसा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कॅनडाने आपल्या पर्यटक व्हिसा धोरणात बदल केले असून 10 वर्षांच्या वैधतेसह पर्यटक व्हिसा जारी करणार नसल्याचे म्हटलं आहे. यापूर्वी मल्टीपल व्हिसा एंट्रीधारकास त्याच्या वैधतेच्या कालावधीत आवश्यक तितक्या वेळा देशात प्रवेश करण्याची परवानगी होती.

घरांची टंचाई, सामाजिक पायाभूत सुविधा आणि स्थलांतरितांबद्दल लोकांच्या मतपरिवर्तनामुळे कॅनडा सरकारने व्हिसा धोरणात बदल केले आहेत. टुरिस्ट व्हिसा बंद केल्याने पर्यटकांना आता कोणत्या आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो?, तसेच हा निर्णय घेण्याची गरज कॅनडा सरकारला का पडली? ते पाहूया.

10 वर्ष व्हिसा पॉलिसी बंद करण्याचा निर्णय का घेतला?

कॅनडातील स्थानिकांमध्ये दिसून येणार्‍या संतापाला उत्तर म्हणून पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्या सरकारने मल्टिपल एंट्री व्हिसा बंद करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले जात आहे. कॅनडा सरकारला घरांची कमतरता आणि उच्च राहणीमानाच्या खर्चाबद्दल स्थानिकांच्या रागाचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे सरकारने यावरील उपाय म्हणून कायमस्वरूपी आणि तात्पुरते स्थलांतर कमी करण्याच्या आपल्या योजना जाहीर केल्या आहेत.

इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर यांनी म्हटलं आहे की, “स्थलांतरितांचा प्रवाह लक्षणीयरीत्या वाढल्याने गृहनिर्माण संकट निर्माण झाले आहे. त्यामुळे कॅनडा सरकारला तात्पुरत्या स्थलांतरावर नियंत्रण आणण्यासाठी लवकरात लवकर आवश्यक ती उपाययोजना करणे भाग होते. प्रणालीमध्ये थोडी अधिक शिस्त आणून, व्हिसा प्रक्रिया थोडी अधिक कठोर झाली आहे याची खात्री करणे आवश्यक होते. त्या दृष्टीने व्हिसा अधिकाऱ्यांना अर्जांवर प्रक्रिया करताना अधिक कठोर आणि प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करण्यास सांगितले आहे.” असं म्हणत त्यांनी व्हिसा बंद करण्यामागचे कारण सांगितले आहे.

स्थलांतरितांमुळे कॅनडाची लोकसंख्या वाढीस

स्थलांतरितांच्या मोठ्या संख्येमुळे कॅनडाची लोकसंख्यादेखील वाढत आहे. ऑक्टोबर 2025 मध्ये फेडरल निवडणूक होणार आहे; ज्यामुळे कॅनडाच्या राजकारणातील लोकसंख्या वाढ हा सर्वांत वादग्रस्त विषय ठरत आहे. पोलनुसार, कॅनडामध्ये खूप जास्त प्रमाणात स्थलांतरित आहेत.

फेडरल सरकारच्या म्हणण्यानुसार, स्थलांतरितांची संख्या कमी केल्यास 2027 च्या अखेरीस कॅनडामधील घरांच्या पुरवठ्यातील तफावत कमी होऊ शकते. त्यांचा निर्णय ते घेऊ शकतात. भेटीचा उद्देश, व्यवसाय, आर्थिक स्थिरता, पाहुण्यांचे आरोग्य यांसह बरेच काही या प्रक्रियेत विचारात घेतले जाऊ शकतात. अतिरिक्त घटकांमध्ये अर्जदाराच्या मूळ देशाशी असलेले संबंध तपासले जाऊ शकतात.असही ते म्हणाले.

आतापर्यंत कोणत्याही देशातून कॅनडामध्ये प्रवेश करण्याची परवानगी होती. मात्र आता या व्हिसाची कमाल वैधता 10 वर्षांपर्यंत किंवा प्रवास दस्तऐवज किंवा बायोमेट्रिक्सची समाप्ती होईपर्यंत असणार आहे. मल्टिपल एंट्री व्हिसा पासपोर्ट किंवा प्रवास दस्तऐवजाला जोडल्यास वैध असू शकतो. या प्रकरणात व्हिसा धारकाकडे नवीन आणि वैध पासपोर्ट किंवा प्रवास दस्तऐवज असणे आवश्यक आहे. तसेच कॅनडाला प्रवास करण्यासाठी एअरलाइन्स वाहकाकडे आणि कॅनडात प्रवेश मिळविण्यासाठी सीमा सेवा अधिकाऱ्याकडे दोन्ही कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक असणार असल्याचे तेथील सरकारने स्पष्ट केले आहे.

स्थलांतरितांची संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी उपाय काय?

ट्रुडो सरकारने कायमस्वरूपी आणि तात्पुरत्या स्थलांतरितांना कमी करण्याच्या योजना आखण्यात आस्या आहेत.. या योजनांद्वारे ट्रुडो सरकारचा सत्तेत राहण्याचा प्रयत्न आहे. त्यांच्या धोरणातील हा एक लक्षणीय बदल आहे. योजनेंतर्गत कॅनडाची अपेक्षा आहे की, देशातील एक दशलक्षाहून अधिक लोक त्यांच्या व्हिसाची मुदत संपल्यामुळे येत्या काही वर्षांत तात्पुरते स्वत:हून निघून जातील. देशात 2024 मध्ये 4,85,000 वरून 2025 मध्ये तिच संख्या 3,95,000 पर्यंत आणि 2026 मध्ये3,80,000 वरून 2027 मध्ये 3,65,000 पर्यंत नवीन रहिवाशांची संख्या कायमस्वरूपी कमी होईल. असं सांगण्यात आलं आहे.

कॅनडा सरकार नॉन-कॅनेडियन लोकांना तात्पुरत्या आधारावर काम देणे आणि बाहेरील विद्यार्थ्यांची संख्यादेखील मर्यादित करून नियम कडक करणार आहेत. या निर्णयाचा उद्देश केवळ गृहनिर्माण आणि सामाजिक सेवांवरील ताण कमी करणे आहे.