काय आहे सरकारची ‘वन स्टॉप सेंटर स्कीम’? वाचा कोणत्या महिलांना मिळेल याचा लाभ…

वन स्टॉप सेंटर योजना

मुंबई : एखाद्या महिलेस कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार सहन करावा लागला असेल, तर तिला शक्य तितक्या लवकर मदत करणे आवश्यक आहे. जसे की, वैद्यकीय सहाय्य, कायदेशीर मदत, कायमस्वरूपी राहण्याची जागा, मानसिक आणि भावनिक आधार. या अवस्थेत, स्त्रीला एकाच ठिकाणी ही सर्व मदत मिळणे खूप महत्वाचे आहे आणि या गोष्टींसाठी तिला वेगवेगळ्या ठिकाणी भटकंती करावी लागू नये. याच गोष्टी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने ‘वन स्टॉप सेंटर योजना’ सुरू केली आहे. त्याअंतर्गत, कोणत्याही महिलेस कोणत्याही प्रकारच्या मदतीची आवश्यकता असल्यास, ती या योजनेतील मुख्य मुद्दे जाणून घेऊन मदत मिळवू शकते (Central Government’s One stop center scheme for women’s to raise voice against violence).

‘वन स्टॉप सेंटर योजना’ ही योजना हिंसाचाराने पीडित महिलांना मदत करण्याच्या उद्देशाने 1 एप्रिल 2015 रोजी भारत सरकारने लागू केली होती. ही योजना मुळात ‘सखी’ म्हणून ओळखली जाते. सदर योजना महिला व बालविकास मंत्रालयाने तयार केली आहे. या योजनेद्वारे, खासगी आणि सार्वजनिक ठिकाणी दोन्ही ठिकाणी हिंसाचारामुळे पीडित महिलांना पाठिंबा व मदत मिळावी यासाठी देशभरात अनेक वन-स्टॉप सेंटर तयार केली गेली आहेत. या योजनेंतर्गत ओएससी हिंसाचार, जाती, वर्ग, धर्म, लैंगिक प्रवृत्ती किंवा कोणत्याही प्रकारच्या वैवाहिक स्थितीमुळे पीडित 18 वर्षाखालील मुलींसह सर्व महिलांना मदत केली जाते.

वन स्टॉप सेंटर योजना म्हणजे काय?

‘वन स्टॉप सेंटर स्कीम’ म्हणजे हिंसाचाराने त्रस्त असलेल्या कोणत्याही महिलेला एकाच छताखाली सर्व प्रकारच्या मदतीची व्यवस्था मिळू शकते. ही केंद्रे रुग्णालयात चालवली जातात, जेथे वैद्यकीय मदत, कायदेशीर मदत, तात्पुरती राहण्यासाठी जागा, खटला दाखल करण्यास मदत, समुपदेशन या सर्व सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध आहेत. न्यायमूर्ती उषा मेहरा यांनीही आपल्या अहवालात अशी केंद्रे स्थापन करण्याची आवश्यकता असल्याच्या मुद्द्यावर अधिक जोर दिला होता (Central Government’s One stop center scheme for women’s to raise voice against violence).

या केंद्रात कोण-कोण जाऊ शकते?

या केंद्रावर कोणत्याही प्रकारची हिंसाचार ग्रस्त, बलात्कार पीडित, लैंगिक हिंसा, घरगुती हिंसाचार, तस्करी, अॅसिड हल्ला बळी, जादूटोणा शिकार, हुंड्या संबंधित हिंसा, सती, बाल लैंगिक अत्याचार, बालविवाह, भ्रूणहत्या पीडित महिला येथे जाऊन, मदत मिळवू शकतात.

योजनेंतर्गत केंद्रात महिलांसाठी अनेक सेवा देण्यात येणार असून त्यासाठी हेल्पलाईन देखील देण्यात आल्या आहेत.

केंद्र सरकारच्या या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या सुविधा :

– आपत्कालीन प्रतिसाद आणि बचाव सुविधा

– तत्काळ वैद्यकीय सुविधा

– एफआयआर दाखल करण्यासाठी महिलांना सहकार्य

– मानसोपचारतज्ज्ञांकडून सामाजिक आणि मानसिक मार्गदर्शन

– कायदेशीर सहाय्य व समुपदेशन

– राहण्याची सुविधा

– व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधा

केंद्र सरकार देणार निधी

या योजनेला ‘निर्भया फंड’च्या माध्यमातून पैसे दिले जातील. केंद्र सरकारच्या या योजनेंतर्गत राज्य सरकार / केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांना 100 टक्के निधी प्रदान केला जाईल.

(Central Government’s One stop center scheme for women’s to raise voice against violence)

हेही वाचा :