मुंबई : कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव झाल्यापासून, सर्वच लोक कोरोना लसीची वाट पाहत आहे. या लसीबाबत आत्ता अनेक प्रकारचे अहवाल समोर येत आहेत. त्या लसीच्या दुष्परिणामांविषयीही बोलले जात आहे. लस घेतल्यानंतर होणाऱ्या दुष्परिणामांविषयी जाणून घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात चाचण्यादेखील केल्या जात आहेत. अशा, परिस्थितीत लोक देखील घाबरत आहेत. ही लस घेतल्यानंतर आणखी त्रास होणार नाही ना, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे (Who will Pays compensation if a coronavirus vaccine has side effects).
तसेच, लोकांच्या मनात असे प्रश्न उद्भवत आहेत की ही लस घेतल्यानंतर त्यांना काही त्रास झाला, तर त्यासाठी जबाबदार कोण असेल? सरकार त्यांच्या उपचारांचा खर्च देईल, नुकसान भरपाई देईल की त्यांना स्वतःच परिस्थितीची काळजी घ्यावी लागेल? मग, याविषयीची नियम काय असतील? असे झाल्यास नेमके काय करायचे?, असे अनेक प्रश्न आपल्यासमोर उभे राहतात.
आपल्याला काही दुष्परिणाम झाल्यास किंवा लस घेतल्यानंतर तब्येत गंभीर झाल्यास लस बनवणाऱ्या कंपन्या जबाबदार असणार नाहीत. खरं तर, या कंपन्यांनी बर्याच देशांशी केलेल्या करारात स्पष्टपणे लिहिले आहे, की एखाद्याला काही समस्या उद्भवल्यास कंपनी जबाबदार असणार नाही. फायझरनेही आपल्या करारामध्ये असे लिहिले आहे की, कोणत्याही प्रकारच्या दुष्परिणामांसाठी कंपनी जबाबदार असणार नाही. लस बनवणाऱ्या कंपन्या मोठ्या प्रमाणात वितरणाची परवानगी देत नाहीत, अशा परिस्थितीत लसी कंपन्या कोणत्याही प्रकारच्या दुष्परिणामांसाठी जबाबदार नसतात (Who will Pays compensation if a coronavirus vaccine has side effects).
या लसीच्या दुष्परिणामांबाबत बोलायचे झाल्यास काही देशांच्या सरकारने दुष्परिणाम झाल्यानंतर उपचार देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्याच वेळी, अमेरिकन सरकारने कुठल्याही दुष्परिणामांची जबाबदारी घेतेलेली नाही. तसेच, अशी समस्या उद्भवल्यास कोणीही अमेरिका सरकारला जबाबदार धरू शकत नाही.
आत्तापर्यंत, भारत सरकारने कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली नाहीत, परंतु लस मंजूर झाल्यानंतर काही नियम येण्याची अपेक्षा आहे. जर आपण दुष्परिणामांबद्दल बोललो तर असे मानले जाते की, दुष्परिणाम झाल्यास सरकार उपचारांची व्यवस्था करू शकते. तथापि, चाचणी चालू असताना लसीकरण करणाऱ्या लोकांना साइड इफेक्ट्स झाल्यास विशेष उपचार देण्याची सोय केली आहे. तसेच, लसीची चाचणी झाल्यावर डॉक्टर त्या व्यक्तीस 30 दिवस निरीक्षणाखाली ठेवतात आणि त्यांची नियमित तपासणी केली जाते.
त्याच वेळी, कोव्हिड-19 उपचार समूहाचे राजस्थान प्रमुख आणि राज्य सल्लागार मंडळाचे सदस्य डॉ. सुधीर भंडारी यांचे म्हणणे आहे की, संपूर्ण प्रक्रिया चाचणी कंडीशनिंग बोर्डाद्वारे विम्याच्या अधीन असेल. तसेच, चाचणीत सहभागी झालेल्या सर्व लोकांना विमा देणे आवश्यक आहे. तसेच सरकारने यासाठी खास धोरण तयार केले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर, सरकार याकडे विशेष लक्ष देत आहे आणि लस प्रक्रियेमध्ये प्रथम आरोग्य कर्मचारी आणि ज्येष्ठ नागरिकांना प्रथम प्राधान्य दिले जाईल.
(Who will Pays compensation if a coronavirus vaccine has side effects)
हेही वाचा :
कोरोना लस घेतल्यानंतर त्रास होतो ? वाचा पाच संभाव्य साईड ईफेक्ट्सhttps://t.co/pxPHq19pc8#CoronaVaccine #CoronavirusVaccine #CoronaVirusUpdates
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) December 14, 2020