महाराष्ट्रातील मंत्री आणि आमदारांचे PA होणार मालामाल! स्वीय सहायकांना 5 हजाराची पगार वाढ
मुंबई : सत्तेत आल्यापासून शिंदे फडणवीस सरकारने अनेक घोषणांचा सपाटा लावला आहे. पावसाळी अधिवेशनात देखील अनेक घोषणांचा पाऊस पडला आहे. अशीच एक घोषणा विधानसभेत झाली आहे. या घोषणेमुळे मंत्र्यांसह आमदारांचे पीए मालामाल होणार आहेत. मंत्री आणि आमदारांचे पीए म्हणजेच स्वीय सहाय्यकांची वेतन वाढ(salary hike ) करण्याचा निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने घेतला आहे. या निर्णयानुसार स्वीय […]
मुंबई : सत्तेत आल्यापासून शिंदे फडणवीस सरकारने अनेक घोषणांचा सपाटा लावला आहे. पावसाळी अधिवेशनात देखील अनेक घोषणांचा पाऊस पडला आहे. अशीच एक घोषणा विधानसभेत झाली आहे. या घोषणेमुळे मंत्र्यांसह आमदारांचे पीए मालामाल होणार आहेत. मंत्री आणि आमदारांचे पीए म्हणजेच स्वीय सहाय्यकांची वेतन वाढ(salary hike ) करण्याचा निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने घेतला आहे. या निर्णयानुसार स्वीय सहायकांच्या वेतनामध्ये पाच हजाराची वाढ करण्यात आली आहे, पावसाळी अधिवेशानाच्या शेवटच्या दिवशी याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विधानपरिषदेचे सभापती व उप सभापती आणि विधानसभेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, प्रत्येक मंत्री व राज्यमंत्री, विधानमंडळाचे सदस्य याणि विधिमंडळातील विरोधी नेते यांच्या स्वीय सहायकाच्या वेतनामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. यांच्या वेतनात दरमहा 5 हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे स्वीय सहायकांचे वेतन 30 हजार रुपये करण्यात आले आहे. याबाबतचे विधेयक आज विधिमंडळात मंजूर करण्यात आले. या वेतन वाढीवर सरकारच्या तिजोरीतून दरवर्षी अतिरिक्त 2 कोटी 19 लाख 60 हजार रुपये खर्च होणार आहेत.
छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिववर नामांतराचा ठराव मंजूर
औरंगाबाद आणि उस्मानाबादचे नामांतर करण्याच्या ठराव देखील पावसाळी अधिवेशनात मंजूर झाला. औरंगाबादचे नामांतर छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नाव धाराशीव करण्याचा ठराव विधानसभेत मांडण्यात आला. यानंतर हा ठराव मंजूर झाला आहे.
नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यालाही मंजुरी
नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यालाही मंजुरी मिळाली आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने त्यांच्या शेवटच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत औरंगाबाद आणि उस्मनाबादच्या नामकरणाचा निर्णय घेतला. पण, नंतर शिंदे सरकारने हा ठराव बेकायदेशीररीत्या मांडल्याचा ठपका ठेवून निर्णयाला स्थगिती दिली. पण, आता नव्याने या प्रस्तांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
