शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी बातमी, महाबीजबाबत कृषी मंत्र्यांनी केली महत्वाची घोषणा
जालना जिल्ह्यात शेंद्रे येथे सिड पार्कसाठी जागा निश्चित करण्यात आली. त्यासाठी 75 एकर जागाही उपलब्ध झाली. पण, त्यानंतर पुढील कारवाई झाली नाही. महाबीजची विश्वासार्हता टिकून आहे.
मुंबई । 28 जुलै 2023 : राज्यातील शेतकऱ्यांचा विश्वास असलेले महाबीजचे उत्पादन कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना बियाण्यांसाठी अन्य राज्यातील कंपन्यांवर अवलंबून रहावे लागते. महाराष्ट्रापेक्षा बियाणे उद्योगांना तेलंगणा, आंध्रप्रदेश या राज्यात मुबलक प्रमाणात सुविधा दिल्या जातात. उद्योगांना सबसिडी दिली जाते. त्यामुळे राज्य सरकारनेही महाबीजला जास्त सुविधा देऊन सबसिडी देण्यात यावी अशी मागणी विधान परिषदेत विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी केली. तर, शिवसेना आमदार सचिन अहिर यांनी महाबीजची शासनाची स्वतःची बीड कंपनी मजबूत होणार नाही शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही. राज्यात सिड पार्क किती दिवसात करणार असा थेट सवाल केला.
विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी राज्यातील 1480 सीड उद्योग हे तेलंगणा आणि आंध्रप्रदेश राज्यात गेले. जालना जिल्ह्यात सीड पार्क उभारण्यात येणार होत मात्र त्याबाबत कोणतीही ठोस पावले सरकारकडून उचलण्यात आली नाही अशी टीका केली.
तेलंगणा, आंध्रप्रदेश या राज्यांमध्ये 50 ते 60 टक्के सबसिडी देण्यात येते. त्याचपद्धतीने आपल्या राज्यात बी बियाणे उद्योगांना सवलती देण्यासाठी सरकार काही नियोजन करणार आहे का? राज्यात सीड पार्क होण्यासाठी सरकार काय पावले उचलणार? असा सवाल दानवे यांनी केला.
आमदार सचिन अहिर यांनी सीड पार्कसाठी जालना येथे एमआयडिसीने जागा दिली. मात्र, तेथे काहीच हालचाल दिसत नाही. महाबीजची ही अनास्था आहे. महाबीजचा जो दर्जा होता तो जाणीवपूर्वक कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे का? बाकीच्या कंपन्या उत्पादन करू शकतात तर महाबीज का करू शकत नाहीत. बाकीच्या राज्यासारखी ताकद महाबिजला देणार का? असे प्रश्न त्यांनी केले.
त्याला उत्तर देताना कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मोठी घोषणा केली. जालना जिल्ह्यात शेंद्रे येथे सिड पार्कसाठी जागा निश्चित करण्यात आली. त्यासाठी 75 एकर जागाही उपलब्ध झाली. पण, त्यानंतर पुढील कारवाई झाली नाही. महाबीजची विश्वासार्हता टिकून आहे. त्यामुळे त्याचे बळकटीकरण करण्यासाठी व्यवस्थापनात बदल आणून नव्याने महाबीज शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध होईल,असे मुंडे म्हणाले.
तेलंगणा, आंध्रप्रदेश या राज्यात सीड कंपन्यांना जास्त सवलत दिली जाते. याचे कारण म्हणजे त्या राज्यांनी केंद्र सरकारची मदत घेतली होती. त्यांना अतिरिक्त निधी मिळत होता असे स्पष्ट करतानाच राज्यातील कंपन्या बाहेर गेल्याचा दावा त्यांनी खोदून काढला. 2019 मध्ये ज्या सीड कंपन्या आहेत त्या अधिकृत 451 होत्या. 2023 मध्ये त्या वाढून 1044 इतक्या झाल्या. अन्य राज्याची तुलना पाहता आपल्या राज्यात सीड कंपन्या वाढल्या आहेत असे त्यांनी सांगितले.
महाबीज मागे का पडले याची निरनिराळी कारणे आहेत. महाबीजची विश्वसार्हता अजूनही टिकून आहे. आजही शेतकऱ्यांना महाबीज हवी. त्यामुळे महाबीजच्या बळकटीकरणासाठी नवी व्यवस्था तयार करावी लागेल. लवकरच महाबीज नव्या रूपात पहायला मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
