धारावीची एक इंचही जागा अदानी यांना देणार नाही; शेलार यांनी स्पष्टच सांगितलं, नेमकं काय म्हणाले?
अपात्र झोपडीधारकांना ही मुंबईतच घर देणारा धारावी पुनर्विकास हा एकमेव प्रकल्प असून धारावीत एक इंच ही जागा अदानी यांना देण्यात आलेली नाही, असे सरकारच्या वतीने कॅबिनेट मंत्री आशिष शेलार यांनी आज विधानसभेत स्पष्ट केलं.
अपात्र झोपडीधारकांना ही मुंबईतच घर देणारा धारावी पुनर्विकास हा एकमेव प्रकल्प असून धारावीत एक इंच ही जागा अदानी यांना देण्यात आलेली नाही, असे सरकारच्या वतीने कॅबिनेट मंत्री आशिष शेलार यांनी आज विधानसभेत स्पष्ट केले. विधानसभेत आज मांडण्यात आलेल्या 293 च्या चर्चेला सरकारतर्फे मंत्री आशिष शेलार यांनी उत्तर दिले. यावेळी सदस्यांकडून धारावी बाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या विविध शंका आणि प्रश्नांना उत्तर देताना मंत्री शेलार यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
नेमकं काय म्हणाले शेलार?
धारावीतील एकुण 430 एकरमधील जागेपैकी 37 टक्के जागेत खेळाचे मैदान, मनोरंजन मैदान यारखी मोकळी जागा मुंबईकरांना मिळणार आहे. धारावीची जागा अदानी यांना दिली हे अत्यंत खोटे व असत्य आहे. धारावीतील जागा अदानी यांना दिली असा कांगावा करणाऱ्यांना हे माहित नाही काय, धारावीतल्या या सगळ्या जागेची मालकी धारावी पुर्नविकास प्राधिकरण (डिआरपी) नावाच्‍या राज्य सरकारने स्‍थापन केलेल्‍या कंपनीची आहे. त्यामुळे खोटे बोलणाऱ्यांनी अदानींच्या नावाने एक तरी सातबारा दाखवा, असं आव्हानच शेलार यांनी यावेळी विरोधकांना दिलं.
तर डि.आर.पी.पी.एल ही कंपनी पुनर्विकासाची कंत्राटदार म्हणून काम करणार आहे. त्यामुळे कंत्राटदाराला निवेदेनुसार जे फायदे असणारच आहेत त्या फायद्यातील 20 टक्के हिस्सा राज्य सरकारला मिळणार आहे. तसेच धारावीतील जवळजवळ 50 टक्के जागा ही महापालिकेच्‍या मालकीची आहे, तर काही राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारची जागा आहे. ज्या जागा मालकाची जागा तुम्ही झोपडपट्टी पुनर्विकासाला घेतली जाते त्याला त्या जागेच्या रेडी रेकनरच्या 25 टक्के एवढी किंमत मिळते. याच नियमानुसार मुंबई महापालिकेसह सरकारच्या ज्या प्राधिकरणाच्या जागा आहेत त्यांना पंचवीस टक्के मिळणार आहेत. तसेच पात्र झोपडपट्टी धारकांना धारावीत तर अपात्र झोपडपट्टी धारकांना मुंबईतच घरे मिळणार आहेत. अशा प्रकारे घरे देणारा हा एकमेव प्रकल्प आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
दरम्यान, मुंबईतील रेल्वे झोपडपट्टीचे पुनर्वसन व्हावे म्हणून सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी गठीत केली असून, त्याच्या बैठका झाल्या असून केंद्र सरकारकडेही पत्रव्यवहार व बैठक घेऊन समन्वय साधला जात आहे, असेही यावेळी मंत्री शेलार यांनी सांगितले.
