नाशिकच्या “या’ दोन ठिकाणी अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय उभारणार, शिंदे सरकारकडून ग्रीन सिग्नल…
शिंदे सरकारकडून आजच्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या या निर्णयामुळे न्यायालयीन खटले लवकर निकाली लागण्यास मदत होणार आहे.
मुंबई : नाशिक जिल्ह्यातील (Nashik) न्यायालयीन खटले लवकर निकाली निघावे यासाठी तालुकापातळीवर अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय (Additional district and session court) असावे अशी मागणी गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित होती. मात्र, शिंदे-फडणवीस (Shinde – Gadanavis) सरकारने याबाबत मंजूरी देत न्यायालय उभारण्याचा निर्णय मार्गी लावला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील येवला आणि इगतपुरी येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय स्थापन करण्याच्या मागणीला राज्य मंत्रीमंडळाच्या आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे इगतपुरी, येवला परिसरातील अनेक खटले निकाली लागणार आहे. येवला येथे होणाऱ्या अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाची मागणी ही माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली होती. अनेक महिन्यांपासून भुजबळ पाठपुरावा करत होते. त्या मागणीला यश आले असून अनेक तिढे सुटण्यास मदत होणार आहे.
नाशिकच्या इगतपुरी येथे दिवाणी न्यायालय सध्या आहे, आता मंजूरी दिल्यानंतर अतिरिक्त जिल्हा न्यायालय होणार असल्याने नाईक तक्रारींचा निपटारा होण्यास मदत होणार आहे.
तर येवला येथे देखील अतिरिक्त जिल्हा न्यायालय होणार आहे. माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी याबाबत मागणी करत पाठपुरावा केला होता.
तर सिन्नरला देखील दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय या आधीच झालेला आहे. तेथील पदांबाबत आज मान्यता देण्यात आली आहे.
येवला न्यायालय स्थापन करत असतांना 25 पदांना मान्यता देण्यात आली आहेत. त्याकरिता एक कोटी पाच लाख 57 हजार 706 रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे.
इगतपुरी न्यायालय वरिष्ठ तर स्थापन करण्यात येईल यासाठी 20 पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. याकरिता 98 लाख 83 हजार 724 रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
सिन्नर येथील 16 नियमित आणि चार पदे बाह्य यंत्रणेद्वारे याचा वीस पदांना मान्यता देण्यात आली असून 97 लाख 86 हजार रुपये खर्च येणार आहे.
एकूणच शिंदे सरकारकडून आजच्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या या निर्णयामुळे न्यायालयीन खटले लवकर निकाली लागण्यास मदत होणार आहे.
