मुंबई : राज्यातील सत्ता संघर्ष प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. पण त्याचवेळी हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुप्रीम कोर्टाने दहा प्रश्न तयार करून हे प्रकरण सात न्यायाधीशाच्या लार्जर बेंचकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालायने आज निकाल देताना राज्यपालांसह काही निर्णयांवरुन शिंदे सरकारला फटाकरालं.
शिंदे गटाने नेमलेले प्रतोद भरत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवली. त्याचवेळी राज्यपालांनी बहुमत चाचणी संदर्भात दिलेल्या आदेशावरही ताशेरे ओढले. पण उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीआधी राजीनामा दिला. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकार तरलं.
बच्चू कडूंची प्रतिक्रिया
कोर्टाच्या या निर्णयानंतर प्रहारचे आमदार बच्चू कडू यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते सुद्धा एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गुवाहाटीला गेले होते. “जो अपेक्षित निर्णय होता.तोच निर्णय कोर्टाने दिला आहे. एकनाथ शिंदे यांनी उठावानंतर जी काही कागदपत्र करायला पाहिजे होती, ती मजबुतीने केली” असं बच्चू कडू म्हणाले.
चाचणी कितीही घेतली तरी, ती…..
“जिकडे बहुमत आहे तिकडेच निर्णय गेलेला आहे. नियुक्ती चुकीची असेल तर ती नियुक्ती पुन्हा करता येईल. 16 आमदारांचे जे निलंबन होतं ते निलंबन इथे थांबलेलं आहे” असं कडू म्हणाले. “कोर्टाने चाचणी अवैध ठरवली असली तरी बहुमत चाचणी पुन्हा घेता येईल. चाचणी कितीही घेतली तरी ती शिंदे सरकारच्याच बाजूने राहील” असं बच्चू कडू यांनी सांगितलं.