नागपूर : गेल्या काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमा वादाचा प्रश्न सुरू आहे. मात्र मागील महिन्यांपासून सीमा वादाचा मुद्दा अधिकच चिघळला आहे. कर्नाटक हद्दीत राहणाऱ्या मराठी भाषिकांवर अन्याय केला जात असल्याचा मुद्दा समोर आला होता. त्यात महाराष्ट्रातील काही गावं ही कर्नाटकमध्ये जाण्यासाठी इच्छुक असल्याचा दावा कर्नाटक सरकारने केला होता. इतकंच काय महाराष्ट्रातील मंत्र्यांनी कर्नाटकमध्ये येऊ नये असे फतवाही काढला होता. त्यानंतर नुकताच महाराष्ट्राला एक इंचही जागा देणार नाही असा ठरावच कर्नाटक सरकारने केल्याने महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा प्रश्न निर्माण झाल्याचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला आहे. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी कारण नसतांना सीमावादाचा विषय सुरू केला गेला आहे. कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्राच्या अस्मितेला डिवचलं आहे, त्यात ते दररोज वादग्रस्त विधान करत आहे. पण त्यांनी सीमावादाचा ठराव मंजूर केला आहे, त्यांचा अधिकार तो अधिकार असला तरी आपण आज ठराव आणायला हवा होता. तो आणला गेला नाही याबाबत अजित पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
सीमावादाच्या प्रश्नी कर्नाटक प्रमाणे आपल्याकडे तसा ठराव आणायचा ठरलं होतं, पण आजच्या दिवशीही तो ठराव आणला गेला नाही, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री जाणीव पूर्वक ते महाराष्ट्राच्या अस्मितेला डिवचण्याचे काम करत आहे असं अजित पवार म्हणाले.
मराठी भाषिकांच्या आपण पाठीशी आहोत हे सांगायला पाहिजे, तसा ठराव आपण करायला पाहिजे, महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे लोक कोल्हापूर येथे येऊन आंदोलन करू इच्छित आहे, महाराष्ट्र आमच्या हक्काचे राज्य आहे असे ते म्हणत असून आंदोलन करत आहे
आपल्या सगळ्यांचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे, अस्मितेचा प्रश्न त्यावर ठराव केला पाहिजे, बोम्मई जाणीवपूर्वक सीमावादाचा मुद्दा पेटवत आहे त्यांना उत्तर द्यायला पाहिजे अशी मागणी अजित पवार यांनी केली आहे.
आपण बघ्याची भूमिका न घेता त्यांना उत्तर द्यायला पाहिजे, कुठल्याही परिस्थिती हा ठराव करून कर्नाटक सरकारला इशारा दिला पाहिजे अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे.
यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर सरकार म्हणून उत्तर दिले आहे, यावर लवकरच प्रस्ताव आणला जाणार आहे, सर्व सदस्यांचे एकमत आहे, यावर लवकरच निर्णय होईल असा दावा केला आहे.
एकूणच अधिवेशनात आज सुरुवातीपासूनच सीमावादाचा मुद्दा पेटला असून त्यावर येत्या काळात त्यावर कर्नाटक सरकारला तोडीसतोड उत्तर द्यायला पाहिजे म्हणून ठराव केला जावा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.