मुंबई | 12 डिसेंबर 2023 : राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार हे शिंदे आणि फडणवीस यांच्यासोबत सत्तेत जाऊन अर्थमंत्री कसे झाले? याबाबत स्वतः अजित पवारांनी गौप्यस्फोट केलेत. त्यांनी केलेल्या दाव्यानुसार अर्थमंत्री म्हणून अजित पवारांकडे राज्याच्या तिजोरीचं खातं असलं तरी त्या तिजोरीच्या चाव्या मात्र फडणवीसांकडेच असल्याचं दिसतंय. अजित पवारांनी कसं मिळवलं अर्थ खातं पाहूया.
अर्थखातं फडणवीसांना स्वतःकडेच ठेवायचं होतं. मात्र, एका अटीनं ते अजितदादांकडे आलं. यावरून अजित पवार यांनी औपचारिक गप्पांमध्ये मोठा गौप्यस्फोट केला. जेव्हा अजित पवार सत्तेत गेले तेव्हापासून ते फडणवीसांकडचं अर्थ खातं घेणार अशी चर्चा होती. मात्र, अर्थ खात्यातल्या निधी वाटपावरून शिंदे गट बाहेर पडल्यानं पुन्हा अजित पवार अर्थमंत्री होणार का? याचे वेगवेगळे कयास बांधले जात होते.
देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडील अर्थ खातं अजित पवारांना दिलं गेलं. पण, तिजोरीच्या चाव्या देताना दिल्लीत अजित पवारांपुढे एक अटही घातली गेली. अर्थमंत्री म्हणून अजित पवार ज्या काही मोठ्या फाईलींवर निर्णय घेतील ती फाईल थेट मुख्यमंत्र्यांकडे मंजुरीसाठी न जाता आधी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे जाईल. त्या फाईलची पडताळणी होईल. जर फडणवीसांनी त्याला ग्रीन सिग्नल दिला तर ती पुढे मुख्यमंत्री शिंदेंच्या टेबलावर अंतिम स्वाक्षरीसाठी जाईल.
हा निर्णय महाराष्ट्रात नव्हे तर दिल्लीत अमित शहांच्या बैठकीतच झाला अशी माहिती माहिती अजित पवारांनी दिली. अजित पवार अनौपचारिक गप्पांमध्ये म्हणाले की देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्चस्व मान्य केल्यावर अर्थ खातं मिळालं. मी अर्थमंत्री झालो तरी फडणवीसांकडे अर्थ खात्याची प्रत्येक फाईल जाईल असा निर्णय दिल्लीत अमित शहांच्या बैठकीत झाला. त्यानंतर मला अर्थखातं मिळालं असे त्यांनी सांगितलं.
काही महिन्यांपूर्वी अजित पवार विरोधात होते तेव्हा फाईलींवर सही ऐवजी फक्त टोलवाटोलवी होते अशी टीका करत होते. मात्र, स्वतः सत्तेत गेल्यानंतर अजित पवारांच्याच फाईलींना डबल फिल्टर लागलं. देवेंद्रजींना काही विचारलं मुख्यमंत्र्यांची संमती आणा आणि त्या महाराजांना विचारलं मुख्यमंत्री महोदयांना. देवेंद्र म्हणाले की मी केलं. झालं नुसतं इकडून तिकडं आणि तिकडून इकडं टोलवाटोलवी चालली, असा टोला दादांनी विरोधी पक्षात असताना लगावला होता.
परंतु, सत्तेत गेल्यानंतर अजित पवारांनी स्वतःच्या गटासाठी अनेक महत्वाच्या गोष्टीही पदरात पाडून घेतल्या. पहिलं म्हणजे सत्तेत गेल्यानंतर अजित पवारांनी फडणवीसांकडचं अर्थ खातं आग्रहाने मिळवून घेतलं. त्यानंतर स्वतःकडच्या नेत्यांनाही अनेक महत्वाची खाती मिळवून घेण्यात अजित पवारांना यश आलं. चंद्रकांत पाटलांना हटवून पुण्याचं पालकमंत्री पदही अजित पवारांनी काबीज केलं. गेल्या वर्षी शिंदे फडणवीस सरकारनं आणलेलं सहकार सुधारणा विधेयकही अजित पवारांचा गट सत्तेत आल्यानंतर मागे घेण्यात अजित पवार यशस्वी ठरले.
दुसरीकडे अर्थ खातं आल्यानंतर पुरवण्या मागण्यांमध्ये अजित पवारांनी स्वतःचा जुना रेकॉर्ड मोडला. गेल्या जुलैच्या पावसाळी अधिवेशनात अजित पवारांनी 41 हजार कोटींच्या पुरवण्या मागण्या सादर केल्या होत्या. आता डिसेंबरच्या हिवाळी अधिवेशनात 55 हजार 520 वीस कोटींच्या पुरवण्या मागण्या सादर केल्या. फडणवीस पाच वर्ष मुख्यमंत्री होते. तेव्हा अर्थखात्यानं पाच वर्षात एक लाख 91 हजार 985 कोटी रुपयांच्या पुरवण्या मागण्या मांडल्या होत्या. मात्र, अजित पवारांनी अर्थखात्याची धुरा हाती घेताच फक्त सहा महिन्यांच्या अंतरात दोनच अधिवेशनांमध्ये पुरवण्या मागण्यांचा आकडा 96 हजार 520 कोटींवर नेलाय. अनेक आमदारांना अजित पवारांच्या अर्थ खात्याकडून पन्नास पन्नास कोटींचा निधीही मंजूर झालाय.