चौकशीनंतर दूध का दूध पानी का पानी होईल – त्या आरोपांवरून अजित पवार स्पष्टच बोलले

| Updated on: Oct 22, 2024 | 11:44 AM

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पुण्यात खेड-शिवापूर परिसरात एक गाडीत जवळपास 5 कोटी रुपये सापडल्याने खळबळ माजली आहे. याच मुद्यावर आज दिवसभर राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे.

चौकशीनंतर दूध का दूध पानी का पानी होईल - त्या आरोपांवरून अजित पवार  स्पष्टच बोलले
अजित पवार
Follow us on

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पुण्यात खेड-शिवापूर परिसरात एक गाडीत जवळपास 5 कोटी रुपये सापडल्याने खळबळ माजली आहे. याच मुद्यावर आज दिवसभर राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. ही गाडी शिंदे गटाचे आमदार शहाजीबापू पाटील यांची असल्याचा आरोप ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केला होता.

याच मुद्यावरून आता विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरण्यासही सुरूवात केली आहे. शिंदे, फडणवीस आणि अजित दादा यांच्याकडून पैशाचं वाटप सुरू केलं आहे, असा आरोपही संजय राऊत यांनी केला. या संदर्भातच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना प्रश्न विचारण्यात आला असता, त्यांनी थेट उत्तर दिलं. ‘ चौकशी करा ना, काही जण बिनबुडाचे आरोप करतात. ज्याचे पैसे सापडले आहेत,त्याच्यासंदर्भात चौकशी करावी. दूध का दूध आणि पानी का पानी…पुढे येईल, सगळं स्पष्ट होईल’ अशा शब्दांत अजित पवारांना एका वाक्यात या मुद्याचा निकाल लावून टाकला.

संजय राऊत यांनी प्रसारमाध्यमांचा एक व्हिडीओ त्यांच्या अधिकृत ट्वीटरवरुन शेअर केला. या व्हिडीओत पुण्यात खेड-शिवापूर परिसरातून जप्त करण्यात आलेल्या रक्कमेबद्दलची माहिती दिसत आहे. त्यावर संजय राऊतांनी चांगलाच निशाणा साधला. ज्या गाडीत ही रक्कम सापडली ती गाडी मिंधे टोळीतील एका आमदाराची असल्याचे त्यांनी म्हटले. विशेष म्हणजे तो आमदार कोण याचाही उल्लेख त्यांनी अप्रत्यक्षरित्या केला आहे. हा मुद्दा सध्या चांगलाच गाजत असून त्यावरूनच अजित पवारांनी स्पष्ट उत्तर दिलं.

लाडकी बहीण गेमचेंजर ठरेल

लाडकी बहीण गेमचेंजर ठरेल, चांगली योजना आहे. महिलांमध्ये खूप लोकप्रिय झाली आहे. पण ही योजना थांबवली अशी बातमी काही इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट मीडियामधून पसरवण्यात आलं आहे, पण ते धादांत खोटं आहे. मी आपल्याला स्पष्टच सांगतो की या योजना पुढेही चालू ठेवण्यासाठीच काढल्या आहेत, पण काही वृत्तपत्रांनी आणि काही चॅनेल्सनी यात खोडसाळपणा का केला हे समजत नाही.

ही योजना महिला बालविकास खात्याने आणली आहे, कॅबिनेटने त्याला मान्यता दिली आहे. आणि अर्थसंकल्पात वित्तविभागाने त्यासाठी लागणारी तरतूद केली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले .