एसटीसाठी धोक्याची घंटा, मॅक्सी कॅबसाठी पुन्हा समिती नेमली
एसटी महामंडळ कोरोनाकाळातून सावरत असताना त्याला स्वावलंबी बनविण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी एसटीच्या मूळावरून उटणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याचा आरोप एसटी युनियनचे नेते श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.
मुंबई : महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाची जीवनवाहिनी असलेल्या एसटी वाढविण्यासाठी अधिकाधिक गाड्या खरेदी करण्याची गरज आहे. तर सरकार मात्र मॅक्सी कॅब म्हणजे वडापला अधिकृत दर्जा देण्यासाठी समित्यावर समित्या नेमत आहे. आघाडी सरकारच्या काळातही मॅक्सी कॅबसाठी समिती नेमली असताना आता पुन्हा नव्याने आलेल्या सरकारने मॅक्सी कॅबचे धोरण ठरविण्यासाठी नवीन अभ्यास समिती नेमली आहे. त्यामुळे एसटीला संपवून तिच्या जागा बिल्डरांना देण्याचा घाट नव्या सरकारने रचल्याचा आरोप होत आहे.
मॅक्सी कॅब अर्थात खाजगी पद्धतीने होणाऱ्या वडापच्या वाहतूकीचे नियमन करण्याच्या नावाखाली राज्य सरकारने नवी समिती नेमली आहे. माजी सनदी अधिकारी रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमली आहे. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक आणि अतिरिक्त परिवहन आयुक्त आणि परिवहन उपायुक्तांचा या समितीत समावेश आहे. ही समिती खाजगी वाहतूकीचे सुसूत्रीकरण करून धोरण ठरविणार असल्याचे सूत्रांनी म्हटले आहे. मॅक्सी कॅबला परवाने देण्यासाठीच ही समिती नेमण्यात आली आहे. यातून सरकारने महसूल मिळविण्याचाही प्रयत्न चालविला आहे.
गोर गरीबांची एसटी संपविण्याचा सरकारचा डाव !
मॅक्सी कॅबला परवानगी देऊन गोरगरिबांच्या एसटीला संपविण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे. सरकारने या प्रकरणी पुन्हा समिती गठीत केली आहे. सरकार कुणाचेही असु दे एसटीला नेहमी सापत्न वागणूक दिली जात आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला पूर्ण रक्कम सरकार कबूल करून सुद्धा देत नाही. स्वतः जाहीर केलेल्या सवलतीची रक्कम देत नाही. नवीन गाड्या खरेदी करायला फक्त ७०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एवढ्या कमी गाड्या घेऊन एसटी कशी वाढेल ? असा सवालही श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.
अकरा हजार गाड्यांना दहा वर्षे पूर्ण
११००० गाड्या १० वर्षे पूर्ण झालेल्या आहेत. त्यांचे किलोमीटर पूर्ण झाले आहेत. नवीन गाड्या घेण्यासाठी निधी देत नाही आणि दुसरीकडे हे असे चुकीचे निर्णय घेत आहे. सरकारला एसटी मोडून काढायची आहे. म्हणून हे असे चुकीचे निर्णय घेतले जात आहेत. एसटीला सक्षम करण्यासाठी समिती गठीत करण्याऐवजी खाजगी वाहने रस्त्यावर आणण्यासाठी समिती गठीत करणे म्हणजे एसटी बंद करून मालमत्ता हडप करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप सुद्धा श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.
