मुंबई : हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर सरपंच परिषदेनं (Sarpanch Parishad) महाविकास आघाडी सरकारला (Mahavikas Aghadi Government) अल्टीमेटम दिलाय. हिवाळी अधिवेशनाच्या (Winter Session) पहिल्या दिवशी राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती बंद ठेवण्याचा निर्णय सरपंच परिषदेनं घेतला आहे. वित्त आयोगाच्या रकमेत कपात करण्यात येवू नये, यासह विविध मागण्यांसाठी राज्यातील सरपंच आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. अनेकदा शासनाची भेट घेवूनही मागण्या मान्य होत नाहीत. त्यामुळे विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती बंद ठेवणार असल्याचा इशारा सरपंच परिषद मुंबईचे अध्यक्ष दत्ता काकडे यांनी महाविकास आघाडी सरकारला दिला आहे.
रविवारी सरपंच परिषदेच्या जळगाव जिल्हा शाखेतर्फे जिल्हाभरातील सरपंचाचा मेळावा घेण्यात आला. या कार्यक्रमासाठी प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे उपस्थित होते. मेळाव्यात काकडे यांनी मनोगत व्यक्त करताना उपस्थितीत मंत्री गुलाबराव पाटील यांचे सरपंचांसह ग्रामपंचायतीच्या विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधले. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना काकडे म्हणाले की, वित्त आयोगाच्या रकमेत कपात करण्यात येत आहे. या वित्त आयोगाच्या रकमेत कपात करण्यात येवू नये यासह 10 ते 12 मागण्या आहेत. त्याबाबत केंद्र शासन तसेच राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करत आहोत. मात्र आतापर्यंत मागण्या मान्य झालेल्या नाहीत. मागण्या मान्य न झाल्यास विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यातील सर्व ग्रामपंचायत एक दिवस बंद ठेवण्यात येणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिलाय.
सरपंच मेळाव्यात सुत्रसंचालन करणार्या समन्वयकांनी गिरीश महाजनांचे नाव घेतल्यावरुन उपस्थित सरपंचांमध्ये वाद पेटला. मेळाव्यात राजकारण कसे, यावरुन वाद झाला. सरपंच हा कूठलाही पक्षाचा नसतो तो लोकनियुक्त असल्याचं याठिकाणी आयोजकांनी सांगितलं होतं. त्याला अनुसरुन हा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. सूत्रसंचालन करणाऱ्यांकडून व्यासपीठावर माजी मंत्री गिरीश महाजन यांचे नाव घेण्यात आल्याने उपस्थित काही सरपंचांनी वाद घातला. त्यावरुन दुसरा आणखी एक सरपंच बोलल्याने वाद पेटला. अखेर आयोजकांनी माफी मागितल्यानंतर या वादावर पदडा पडला.
इतर बातम्या :