अमरावती : मार्च 2022 मध्ये संपणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका निर्धारित वेळेत घेणे शक्य नाही. असा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने (State Election Commission) घेतला आहे. त्यातच ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा राज्यभर तापत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाशिवाय निवडणुका (Election without reservation) घेण्याचे आदेश दिले आहेत. अशा स्थितीत यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी सुरू आहे. दरम्यान, आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत निवडणुका न घेण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यामुळे अमरावती महापालिका निवडणुकीवर आता संकटाचे ढग दिसत आहेत. अशा स्थितीत आता 8 मार्चपासून महापालिकेवर प्रशासकाची सत्ता राहणार आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर (Commissioner Dr. Praveen Ashtikar) यांची प्रशासक पदावर नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील तरतुदी आणि विशेष कलमांनुसार महापालिकेवर प्रशासकाची सत्ता राहणार आहे. महापालिकेचा कार्यकाळ मार्च महिन्यात संपत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाबाबतचे प्रकरण प्रलंबित आहे. आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असले तरी, राज्य सरकार आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेणार, त्यासाठी तयार नाही. अशा परिस्थितीत निर्धारित वेळेत निवडणुका होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे निवडणुकीच्या तारखा वाढणार आहेत. अशा स्थितीत पालिकेवर प्रशासकीय राजवट राहणार आहे हे विशेष.
पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपल्यामुळं विद्यमान नगरसेवक हे माजी नगरसेवक होतील. प्रशासकाची सत्ता बसल्यामुळं नगरसेवकांची महापालिकेच्या कामकाजात हस्तक्षेप राहणार नाही. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होत नाही, तोपर्यंत प्रशासकाचीच सत्ता राहणार आहे. उभेच्छुक उमेदवार निवडणुकीच्या तयारीला लागले आहेत. कुणाला उमेदवारी मिळते, यावर सर्व अवलंबून आहे. पक्षाची तिकीट मिळाली नाही, तर बंड करणारे किंवा दुसऱ्या पक्षांच्या संपर्कात असणारे उमेदवारही आहेत.