अमरावती : सरकारमध्ये असताना ज्या खेळांना ऑलिम्पिकमध्ये (Olympics), आपल्या देशामध्ये मान्यता आहे, असे खेळाडू हे राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पदके मिळवतात. त्यांना क्लास वन, क्लास टूची पोस्ट आपण देतो. पण त्यांचे क्वालिफिकेशन देऊन ते देत असतो. त्यांना पाच टक्के आरक्षण देण्यात आले. त्यात राज्याच्या संघटना असतात. यात तुम्ही गोविंदांचे काय रेकॉर्ड ठेवणार आहात, अस सवाल विरोधीपक्ष नेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी राज्य सरकारला केला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी गोविंदा आरक्षणाचा विषय सभागृहात मांडला. त्यानंतर आता यावर प्रतिक्रिया येताना दिसून येत आहेत. विविध संघटना त्याला विरोध करीत आहेत. अजित पवार यांनीदेखील या निर्णयावर आपले मत मांडले आहे. ते म्हणाले, हा निर्णय झाला त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी दहीहंडी होती. याविषयी आम्ही लगेच प्रतिक्रिया मांडली नाही, ती सोमवारी सभागृहात मांडू.
गोविंदा पथके पुणे, पिंपरी चिंचवड, ठाणे, मुंबई याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळतात. मी महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनचा अध्यक्ष आहे. ऑलिम्पिक मान्यता असलेल्या खेळाडूंना आपण आरक्षण ठेवले आहे. मात्र गोविंदांना आरक्षण देताना काय निकष ठेवणार? गोविंदा पथकामध्ये सर्वात वरच्या थरावर कमी वयाचा, वजनाचा मुलगा असतो. अशा वेळी त्याचे काय क्वालिफिकेशन ग्राह्य धरणार? याची माहिती तुम्हाला कोण देणार? आता संगणकीकरण मोठ्या प्रमाणावर झाले आहे. खेळाडू विविध स्पर्धांमध्ये भाग घेतात. राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांचे रेकॉर्ड असते. इथे तसे काहीच नाही, असे अजित पवार म्हणाले.
ते ज्या ठाण्याचे प्रतिनिधित्व करतात, त्याठिकाणी दहीहंडी मोठ्या प्रमाणावर साजरा केला जातो. भारतीय परंपरा आहे. मला कोणालाही नाऊमेद करायचे नाही. पण यांना आरक्षणाची संधी देता, उद्या याच्यातला एखादा शिकलेला नसेल, दहावीही झालेला नसेल आणि त्याने त्या पथकामध्ये पारितोषिक मिळवले असेल, त्याला तुम्ही कोणती नोकरी देणार, असा सवालच मुख्यमंत्री शिंदे यांना अजित पवार यांनी केला आहे. तर बाकीची मुले स्पर्धा परीक्षा देतात, त्यांना तुम्ही काय देणार, पोलिसांची भरती का करत नाहीत, आरोग्य विभागाची भरती का करत नाहीत, शिक्षकांची भरती का करत नाहीत, तिथे तर मुले-मुली वाट पाहत आहेत.
आमच्या काळात काही परीक्षा झाल्या. त्यात दुर्दैवाने काही गैरप्रकार घडले. त्यावर उपाययोजना करून पारदर्शकपणा कसा येईल, याचा प्रयत्न राज्य सरकारने करायला हवा. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर असे एकदम भावनिक होऊन निर्णय घ्यायचे नसतात. त्याचे प्लस पॉइन्ट काय, मायनस पॉइन्ट काय, याचा विचार करायला हवा. देवेंद्र फडणवीसांना पाच वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांच्याशी चर्चा करायला हवी होती. विम्याचा मुद्दा योग्य वाटतो. मात्र आरक्षणासारखा विषय सर्वांना विश्वासात घेऊन घ्यायचा असतो, असेही अजित पवार म्हणाले.