अमरावतीः अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पामुळे (Budget) घोर निराशा झाली होती. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने काही दिवसांपूर्वी आझाद मैदानावर (Azhad Maidan) संताप मोर्चा काढला होता. या मोर्चात अंगणवाडी कर्मचारी महिला हजारोंच्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या. त्यामुळे अंगणवाडी कर्मचारी महिलांच्या समस्या आता संपण्याची चिन्हे काही दिसत नाहीत. राज्यभरातील अंगणवाडी सेविकांचे दोन महिन्यांपासूनचे पगार रखडलेले (Salary stagnant)आहेत. त्यामुळे या महिला कर्मचाऱ्यांवर आता आर्थिक संकट ओढावले आहे. त्यामुळे आम्ही आयुष्यभर आमच्या हक्कांसाठी फक्त आंदोलनच करायची का असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
राज्यभरातील अंगणवाडी सेविकांचे दोन महिन्यांपासूनचे पगार रखडले त्यामुळे या महिलांवर आता आर्थिक संकट कोसळले आहे. राज्यातील 1 लाख अंगणवाडी सेविका व 80 हजार मदतनीस दोन महिन्यापासून पगाराच्या प्रतिक्षेत आहेत. जे मानधन आहे, ते पुरेसे नसतानाही तेही जर वेळेत मिळत नसेल तर महिला कर्मचाऱ्यांनी काम कसं करायचे असा सवाल अंगणवाडी कर्मचारी महिला करत आहेत.
पगार वाटपाच्या प्रक्रियेत बदल झाल्याने दोन महिन्यांपासून पगार रखडले. याबाबत शासनाकडून अनेकदा चौकशी करुनही याप्रकरणी कोणताही उपाय शासनाने केला नाही. त्यामुळे महिला कर्मचाऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
ज्या अंगणवाडी कर्मचारी तुटपुंज्या पगारावर काम करतात तो पगार त्यांना पुरेसा नाही, तो वाढवून देण्यासाठीही गेल्या काही दिवसापूर्वी आंदोलनही करण्यात आले मात्र याकडे शासनाने दुर्लक्ष केले आहे.
आता दोन महिन्यांपासून पगारच नसल्याने या वाढत्या महागाईत सर्वसामान्य कुटूंबं आर्थिक संकटात सापडली आहेत. शासनाकडून अंगणवाडी सेविकांना व मदतनीस यांचे पगार झाले नसल्यामुळे त्यांचे आर्थिक बजेट कोलमडले आहे.
मार्च आणि एप्रिलचा पगारच नसल्याने कुटूंब कसे चालवावे अंगणवाडी सेविकांचा सरकारला सवाल. गेल्या मार्च आणि एप्रिल महिन्यांपासून पगार झाला नसल्यामुळे आता त्या कर्मचाऱ्यांनी सरकारलाच आमचे कुटुंब कसे चालवायचे असा सवाल केला आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून अंगणवाडी कर्मचारी आपल्या विविध मागण्यांसाठी सातत्याने आंदोलन करत आहेत. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ, मासिक पेन्शन, नवीन मोबाईल, दैनंदिन माहिती भरण्यासाठी मराठीमधील चांगले ॲप, लाभार्थ्यांना चांगला पूरक पोषण आहार, अंगणवाड्यांच्या भाड्यात वाढ, किरकोळ खर्चासाठीच्या रकमेत वाढ, रिक्त जागांवर भरती, पदोन्नती आदी मागण्यांसाठी राज्यांतील सर्व जिल्ह्यांमध्ये अनेकदा आंदोलने करण्यात आली. तरीही सरकारकडून या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे