आमदार निलंबन रद्द ठरवल्यावरून रामराजे निंबाळकरांचं राष्ट्रपतींना साकडं, म्हणाले हे तर विधिमंडळाचे अधिकार…

आमदार निलंबनात नवं ट्विस्ट?

नवी दिल्ली : अधिवेशनावेळी विधानसभेत झालेल्या हायव्होल्टेज ड्राम्यानंतर महाविकास आघाडीने (Mahavikas Aghadi) आक्रमक होत, भाजपच्या बारा आमदारांच्या (Bjp Mla suspenssion) निलंबनाची मागणी केली. विधानसभेत विधानसभा अध्यक्षांनी ही मागणी मान्य करत 12 आमदारांचे वर्षभरासाठी निलंबन केले होते. त्यानंतर या आमदारांनी सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) धाव घेतली. सुप्रीम कोर्टाने महाविकास आघाडीला दणका देत या आमदारांचे निलंबन रद्द केले. यारून रामराजे निंबाळकर यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली आहे. या निर्णयामुळे देशातील विधिमंडळांच्या सार्वभौम सभागृहांच्या अधिकाराचा संकोच होत राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेले तीन स्तंभांमधील “सत्ता संतुलन आणि सत्ता नियंत्रण हे तत्त्व बाधित झाले आहे. राज्यघटनेतील अनुच्छेद 143 नुसार राष्ट्रपती यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयासंदर्भात परामर्श घ्यावा, अशी विनंती राष्ट्रपती यांना करण्यात आली असल्याची माहिती विधानपरिषदेचे सभापतीरामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी विधानभवन येथे आयाजित पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे उपस्थित होते. या निवेदनामुळे या प्रकरणात आता नवं ट्विस्ट येण्याची शक्यता आहे.

राष्ट्रपतींकडे काय मागणी?

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, विधानसभा उपाध्यक्षनरहरी झिरवाळ, विधानपरिषद उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी राजभवन येथे भेट घेवून त्यांची स्वाक्षरी असलेले निवेदन राष्ट्रपती यांना सादर केले. राष्ट्रपती यांची भेट घेतल्यानंतर निंबाळकर याबाबतची माहिती देतांना म्हणाले, राष्ट्रपती यांना सादर केलेल्या निवेदनात, विधानसभेने बेशिस्त वर्तनासंदर्भात संमत केलेला ठराव आणि त्यानंतरची कारवाई हा पूर्णतः विधानमंडळाच्या अधिकार कक्षेतील विषय आहे. सभागृहाने संमत केलेल्या ठरावाविरुध्द न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. विविध राज्यातील केवळ उच्च न्यायालये नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने देखील राजाराम पाल प्रकरणात हाच मुद्दा अधोरेखित करत निर्णय दिला आहे, असे निंबाळकर यांनी स्पष्ट केले.

सर्व राज्याच्या अधिकारांवर बाधा येईल

रामराजे नाईक-निंबाळकर म्हणाले सर्वोच्च न्यायालयाविषयी पूर्ण आदर व्यक्त करत आम्ही, सभागृहाचे अधिकार, विशेषाधिकार आणि उन्मुक्ती यांना बाधा उत्पन्न होऊ नये या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष वेधू इच्छितो. राज्यघटनेतील अनुच्छेद 143 नुसार राष्ट्रपती यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयासंदर्भात परामर्श घ्यावा. 28 जानेवारी, 22 च्या या निर्णयामुळे केवळ देशातील राज्य विधानमंडळेच नव्हे तर संसदेच्या देखील कर्तव्यवहनासाठी आवश्यक असलेल्या अधिकार कक्षेला बाधा पोहचली आहे. त्यामुळे आपण याबाबत परामर्श घ्यावा आणि या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा, याकरिता निर्देश देण्याची विनंतीही राष्ट्रपती यांना केली असल्याची माहितीही निंबाळकर यांनी यावेळी दिली. त्यामुळे आमदार निलंबनाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

राजकारणातले सिनिअर अजितदादा ज्युनिअर ठाकरे यांच्यात काय चर्चा? महापालिका निवडणुकीतही “एकाच गाडीत”?

फडणवीस म्हणतात भाजपाची वाटचाल पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या विचाराने, तर चंद्रकांत पाटील म्हणतात…

ज्या प्रकरणामुळे पाच वर्षाने बच्चू कडू गोत्यात आले, काय आहे ते प्रकरण?; त्याचे परिणाम काय होणार?