औरंगाबाद | 6 सप्टेंबर 2023 : सध्या देशात इंडिया या नावावरून वादंग निर्माण झालं आहे. केंद्र सरकारने बोलावलेल्या विशेष अधिवेशनात संविधानातील इंडिया हा शब्द बदलण्याचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. भाजपच्या नेत्यांनीही त्याबाबतची विधाने सुरू केली आहे. एवढेच नव्हे तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही भारत हा शब्दच वापरात आणण्याची सूचना केली आहे. तर विरोधकांनी या निर्णयावरून भाजपला घेरलं आहे. आता या वादात एमआयएमनेही उडी घेतली असून भाजपवर जोरदार टीका केली आहे.
इंडियाचं भारत करण्याच्या हालचाली भाजपने सुरू केल्या आहेत. त्यावरून एमआयएमचे नेते इम्तियाज जलील यांनी टीका केली आहे. आम्ही पंतप्रधानांना संबोधित करताना प्राइम मिनिस्टर ऑफ BJP असं म्हणायचं का? भारत, इंडिया, हिंदुस्तान हा वाद सोडा शेतकरी आत्महत्या, बेरोजगारी, चीन याच्यावर पंतप्रधानांनी चर्चा करावी, असं आव्हानच एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी दिलं आहे. अडाणींचा मुद्दा बोला. मला इंडिया ही पाहिजे आणि मला भारत देखील पाहिजे. केंद्र सरकार केवळ नामकरणासाठी उरलं आहे. रस्त्याचं नाव बदला, बिल्डिंगचं नाव बदला, शहराचं नाव बदला आणि आता चक्क देशाचे नाव बदलायला निघाले आहेत, असा हल्लाही जलील यांनी चढवला आहे.
यावेळी त्यांनी केंद्र सरकारने बोलावलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनावरही टीका केली. आता अधिवेशन आहे. अजेंडा आम्हला दिला नाही. काय बॉम्ब फोडणार आहात? मी खासदार आहे. मला अजेंडा तरी सांगा. अधिवेशन आहे आणि अजेंडा माहिती नाही हे 75 वर्षांत कधी झालं नाही. संसदेत अधिवेशनात डान्स आहे की लावणीचा शो करणार आहात? असा संतप्त सवाल जलील यांनी केला.
अधिवेशनाचा अजेंडाच आणायचा नसेल तर मोदी-शाह यांनी घरी बसून बिल पास करावं. वन नेशन, वन इलेक्शन संपूर्ण असंवैधनिक आहे. निवडणुका समोर ठेवून मोदी सरकारं काम करत आहे, असा हल्लाही त्यांनी चढवला.
यावेळी त्यांनी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्यावरही टीका केली. लाठीचार्ज झाल्यानंतर तिथे दररोज मोठे मोठे नेते हेलिकॉप्टरने येत आहेत. तेच नेते आधी देखील सत्तेत होते, असा टोला त्यांनी शरद पवार यांना लगावला. सत्तेत असताना तुम्ही काही केलं नाही. तुम्ही स्वतःला खूप हुशार समजत आहात. मराठा समाजाला केवळ उल्लू बनवलं जात आहात. शरद पवार खूप हुशार नेते आहेत. ही त्यांची जबाबदारी आहे, असंही ते म्हणाले.
सरकार फक्त आपले दूत पाठवत आहे ही मनोज जरांगे पाटील यांची नाराजी आहे. सरकारने आरक्षणाबाबत स्पष्ट निर्णय सांगावा हीच त्यांची मागणी आहे. सरकार खोटं आश्वासन देत असल्याचं आंदोलनकर्ते सांगत आहेत. जर सगळे राजकीय पक्ष आरक्षणाच्या बाजूने आहे तर अडचण नेमकी कुठे आहे? मराठा आरक्षणासाठी सरकार गंभीर नाही. सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलवणं गरजेचं तरच तोडगा निघू शकतो. जसं मोदी सरकार हुकूमशाह सारखं वागत आहे तसेच राज्य सरकारने वागू नये, असा सल्लाही त्यांनी दिला.