Sambhaji Patil Nilangekar | माजी मंत्री संभाजी निलंगेकरांच्या अडचणीत वाढ, 32 कोटींच्या कर्जप्रकरणात औरंगाबाद खंडपीठाचा दणका

Image Credit source: सोशल मीडिया

Nilangekar Application dismissed by HC | माजी मंत्री आणि लातूर येथील भाजपचे नेते संभाजी पाटली निलंगेकर (Sambhaji Patil Nilangekar) यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. 32 कोटींच्या कर्जप्रकरणात जामीनदार (Guarantor in case of loan) म्हणून दिलेल्या मालमत्तेच्या कागदपत्रांमध्ये फेरफार केल्याप्रकरणात त्यांच्यावर गुन्हा दाखल (Filed a case) करण्यात आलेला आहे. या आरोपातून मुक्त करण्यासाठी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात (Bombay High Court Of Aurangabad Bench) धाव घेतली होती. गुन्ह्यातून नाव वगळण्याची त्यांचा विनंती अर्ज न्या. एस. जी. मेहरे यांनी फेटाळला (Application for acquittal dismissed). सत्र न्यायालयातील कारवाईला स्थगिती देण्याची विनंती निलंगेकर यांनी केली होती. ही विनंती मान्य करत न्यायालयाने सत्र न्यायालयातील कारवाईला चार आठवड्यांची स्थगिती दिली आहे. दरम्यान या प्रकरणात हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्याचा प्रयत्न विनोद शंकरराव पाटील यांनी केला होता. पण या प्रकरणात हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्याचा कुठलाही संबंध येत नसल्याचे स्पष्ट करत खंडपीठाने हस्तक्षेप याचिका निकाली काढली.

काय आहे प्रकरण

आ. संभाजी पाटील आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी एक कंपनी सुरु केली आहे. त्यासाठी दोन बँकांकडून त्यांनी 32 कोटींचे कर्ज घेतले होते. कर्ज घेण्यासाठी संभाजी पाटील जामीनदार होते. प्रकरणात त्यांनी त्यांची काही मालमत्ता गहाण ठेवली होती. या मालमत्तेची कागदपत्रे बँकेकडे गहाण होती. परंतू, कागदपत्रांच्या पडताळणीत गहाण मालमत्तेच्या कागदपत्रांमध्ये फेरफार केल्याचे समोर आले होते. निबंधकाला हाताशी धरुन हा प्रकार झाल्याचे समोर आले. तक्रारीनंतर संभाजी पाटील व त्यांच्या काही नातेवाईकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात बँकेने थेट केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) तक्रार दाखल केली होती. सीबीआयनेही गुन्हा दाखल करून 4500 पानांचे दोषारोपत्र न्यायालयात दाखल केलेले आहे.

काय होती विनंती

दरम्यान, या प्रकरणात कर्जदार कंपनीने बँकेशी तडजोड करून कर्ज प्रकरण मिटविले आहे. त्यामुळे जामीनदाराचाही तसा या प्रकरणात संबंध उरला नसून सीबीआयकडून दाखल गुन्ह्यातून मुक्त करावे, अशी विनंती संभाजी पाटील यांनी औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या अर्जाद्वारे केली होती.

सीबीआयचा युक्तिवाद

कर्जासाठी कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून बँक व संबंधित कंपनीत तडजोड होऊन प्रकरण मिटविण्याचे प्रकार सामाजिक स्वास्थ्यासाठी घातक असल्याचा युक्तीवाद सीबीआयकडून अॅड. सदानंद एस. देवे यांनी केला.

सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाचे संदर्भ त्यांनी सुनावणीदरम्यान दिले. या गुन्ह्यात पाटील यांच्या नातेवाईकांच्याही याचिका फेटाळल्याचे त्यांनी खंडपीठाच्या निर्दशनास आणून दिले.

या प्रकरणात संभाजी पाटील यांच्यातर्फे अभयकुमार ओस्तवाल यांच्याकरीता ज्येष्ठ विधीज्ञ शिरीष गुप्ते यांनी, तर राज्य सरकारकडून एस.बी. नरवडे यांनी काम पाहिले