औरंगाबादः पैठण तालुक्यातील शेतकऱ्यांपासून, औरंगाबाद, मराठवाडा (Marathwada) आणि महाराष्ट्रातील अनेक लोकांची फसवणूक करणाऱ्या तीस-तीस घोटाळ्याचा सूत्रधार संतोष राठोड (Santosh Rathod) याचा जामीन जिल्हा सत्र न्यायालयाने फेटाळला आहे. कन्नड तालुक्यातील रहिवासी असलेल्या संतोष याने सादर केलेला नियमित जामीन अर्ज आणि गुन्ह्यातील उर्वरीत आरोपी पंकज चव्हाण, शकील खान, कृष्णा उर्फ श्रीकृष्ण राठोड, सुशील पाटील या चौघांनी सादर केलेला अटकपूर्व जामीन मंगळवारी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ए. ए. कुलकर्णी यांनी फेटाळून लावला. 30-30 योजनेच्या (30-30 scam) नावाखाली भोळ्या-भाबड्या शेतकऱ्यांना गुंतवणुकीवर 30 टक्के परतावा देतो, असं अमिष दाखवण्यात आले. सुरुवातीला काही शेतकऱ्यांना परतावाही मिळाला. त्यानंतर या योजनेची व्याप्ती वाढत गेल्यानंतर संतोष राठोड आणि त्याच्या एजंटांनी अचानक हात वर केले. हजारो शेतकऱ्यांनी या स्कीममध्ये पैसे गुंतवले असून हा कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा आहे.
शेंद्रा-बिडकीन डीएमआयसी प्रोजेक्ट अंतर्गत जमीन अधिग्रहित झालेल्या शेतकर्यांकडे सरकारकडून मावेजात आलेले लाखो रुपये होते. त्यानंतर संतोषने अशा लोकांसाठी 30-30 ही गुंतवणुकीची योजना आणली. सुरुवातीला त्याने लोकांना परतावा दिला. मात्र तीच रक्कम पुन्हा गुंतवायला सांगितलं. अशा प्रकारे या योजनेची व्याप्ती बिडकीन, पैठण तसंच महाराष्ट्रातील इतरही ग्रामीण भागात पोहोचली. बहुतांश शेतकऱ्यांनी हे व्यवहार लेख स्वरुपात केले नाहीत. त्यामुळे तक्रार करायलाही पुढे येत नव्हते. अखेर 22 जानेवारी रोजी बिडकीनच्या दौलत जगन्नाथ राठोड यांच्या तक्रारीवरून या घोटाळ्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर संतोषला कन्नड येथील त्याच्या घरातून रात्रीतून अटक करण्यात आली.
सदर प्रकरणी बिडकीन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस कोठडीदरम्यान, आरोपी राठोड याने दिलेल्या माहितीनुसार, राठोडचा नातेवाईक राजेंद्र देविदास पवार (राहणार सातारा परिसर) याच्याकडून पैशांचा हिशेब असलेल्या तीन डायऱ्या पोलिसांनी जप्त केल्या आहेत. तसेच आरोपीने लोकांना गंडा घालून जमा केलेले पैसे मित्र शकील लियाकत याच्याकडे ठेवल्याचे पोलिसांना सांगितले होते. संतोष राठोडच्या घराची झडती घेतली असता गुंतवणूकदारांचा हिशेब असलेली डायरी त्यांना सापडली. डायरीत 300 कोटी रुपयांच्या नोंदी आहेत. मात्र एका वृत्तवाहिनीला मुलाखत देताना संतोषने 60 ते 70 कोटी रुपयांचाच हा व्यवहार असल्याचे म्हटले होते.
इतर बातम्या-