औरंगाबादः पर्यटन राजधानी म्हणून ओळख असलेल्या औरंगाबादेत कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाचा (Aurangabad corona Vaccination) टक्का वाढण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत हर प्रकारे प्रयत्न केले गेले. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत (Corona Second Wave) नागरिकांवर मोठं आरोग्य संकट उभं राहिलं होतं. भविष्यात ही वेळ येऊ नये म्हणून जास्तीत नागरिकांनी प्रतिबंधक लस घ्यावी, असं आवाहन करून झालं. लसीकरणाची सक्ती झाली. एवढंच नाही तर व्हॅक्सिन नसेल तर पेट्रोल आणि रेशनही मिळणार नाही, अशी कठोर नियमावलीही करण्यात आली. औरंगाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुरु केलेल्या या नो व्हॅक्सिन नो रेशन नो पेट्रोल (No Vaccine No Petrol No Ration) या मोहिमेची राज्यात चर्चा झाली. काही जिल्ह्यांनी हा पॅटर्न राबवलादेखील. मात्र औरंगाबादच्या नागरिकांनी फारसा प्रतिसाद न दिल्यामुळे ही लसीकरणात अजूनही जिल्हा पिछाडीवर राहिला आहे. ज्या जिल्ह्यांतील लसीकरण उद्दिष्ट पूर्ण झाले, त्या जिल्ह्यांवरील निर्बंध पूर्णपणे हटवले जात आहेत. मात्र औरंगाबादमधील गती पाहता, जिल्ह्यात हे निर्बंध अजून महिनाभर तरी राहतील, अशी शक्यता आहे.
मागील आठवडाभरातील आकडेवारी पाहिली असता –
– 7 मार्चपर्यंत 28, 52, 891 (82.97%) लोकांनी पहिला डोस घेतला होता. तर 18,46,820 (53.71%) लोकांनी दुसरा डोस घेतला.
– 14 मार्चपर्यंत 28,65,758 (83.34%) आणि 19, 51, 641 (56.76%) लोकांनी पहिला आणि दुसरा डोस घेतल्याचे समोर आले आहे.
– या आठवड्यात दुसरसा डोस घेणारे तीन टक्के तर पहिला डोस घेणारे, 0.37% वाढले आहेत.
जिल्ह्यातील लसीकरणाचा आकडा वाढावा यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी मोठ्या मोहिमांची घोषणा केली. लसीकरण नसेल तर पेट्रोल मिळणार नाही किंवा रेशनच्या दुकानावर धान्यही मिळणार नाही, अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र प्रत्यक्षात ही मोहीम कागदावरच राहिली. ग्राउंड लेवलवर याविरोधात फारशी कठोर कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील लसीकरणाचे प्रमाण वाढले नाही. तसेच गेल्या काही महिन्यांमध्ये कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूंचे प्रमाण प्रचंड घटल्यामुळेही नागरिकांनी लसीकरणाकडे पाठ फिरवली. परिणामी जिल्ह्यातील कोरोना निर्बंध कायम आहेत. याचा फटका हॉटेल व्यावसायिक, दुकानं आणि सिनेमाहांना बसत आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्यात दररोज साठ हजार लसीकरण होईल, असे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्ष मोहिमेचे चित्र पाहिले असता नागरिक पुढे येत नाही. आम्ही सातत्याने पाठपुरावा सुरु ठेवणार आहोत. काही दिवसांनी औरंगाबाद निर्बंधमुक्त होईल, अशी आम्हाला आशा आहे, अशी प्रतिक्रिया जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी दिली.
इतर बातम्या-