औरंगाबादः मागील सहा महिन्यांपासून चर्चेत असलेल्या लेबर कॉलनीतील (Labor colony) शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या जीर्ण वसाहतीवर हतोडा पाडण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाची (District administration) पूर्ण तयारी झाली आहे. येत्या रविवारी या परिसरातील 338 घरं जमीननदोस्त केली जातील. लेबर कॉलनीवासियांचा विरोध पाहता ही सर्व घरं एकाच दिवशी पाडण्याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांकडून घेण्यात आला असून यावेळी तगडा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण (Sunil Chavan), मनपा प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय, अप्पर जिल्हाधिकारी अनंत गव्हाणे, उपजिल्हाधिकारी प्रभोदय मुळे यांच्यासह सर्व विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला. लेबर कॉलनीतील जीर्ण घरे पाडण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने दीड कोटी रुपयांची तरतूद केली असून त्यापैकी 50 लाख रुपये जिल्हा नियोजन समितीमधून देण्यात आले आहेत.
१९५६मध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने म्हणून लेबर कॉलनीची उभारणी झाली होती. पण 1980-81 पासून तात्पुरत्या स्वरुपात ही निवासस्थाने कर्मचाऱ्यांना देण्यात आली. मात्र निवृत्तीनंतरही अनेक कर्मचाऱ्यांनी येथील घरांचा ताबा सोडला नाही. काही कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतरही त्यांच्या वारसांनी घरे सोडली नव्हती. काहींनी तर त्यातही पोटभाडेकरू ठेवले. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने ही जागा ताब्यात घेण्याचे ठरवले. मात्र रहिवाशांनी याप्रकरणी न्यायालयाचे दरवाडे ठोठावल्याने कारवाई पूर्ण होऊ शकली नाही. आता न्यायालयानेही जिल्हा प्रशासनाचा युक्तीवाद मान्य करून जीर्ण झालेली घरे पाडण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने आता ही कॉलनी पाडण्यासाठी युद्ध पातळीवर हालचाली सुरु केल्या आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी यापूर्वीदेखील लेबर कॉलनी पाडण्यासाठी कारवाई सुरु केली होती. मात्र रहिवाशांनी तीव्र विरोध केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना तेथून माघार घ्यावी लागली. मात्र यावेळी तगड्या पोलीस बंदोबस्तात ही कारवाई केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे 338 घरं पाडण्याची ही कारवाई एकाच दिवसात पूर्ण केली जाईल. यासाठी 30 जेसीबी, 200 मजूर काम करतील. तर 500 पोलिस या परिसरात तैनात असतील. रविवारी पहाटे तीन वाजेपासूनच लेबर कॉलनीतील वीज पुरवठा खंडित करण्याचे आदेश महावितरणला देण्यात आ ले आहेत.