औरंगाबादः शहरात अनधिकृतपणे बांधलेल्या मालमत्ता नियमित करण्यासाठी महापालिकेने गुंठेवारी (Aurangabad Gunthewari) योजना सुरु केली. गुंठेवारीतील मालमत्ता नियमित करून घेण्यासाठी वारंवार मुदतवाढही देण्यात आली आहे. मात्र नागरिकांचा अजूनही हवा तसा प्रतिसाद मिळात नाही. त्यामुळे आता ही योजना 31 मार्च पर्यंतच मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय महापालिकेने (Aurangabad municipal Corporation) घेतला आहे. त्यानंतर योजनेला मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. 31 मार्चपर्यंत आलेल्या प्रस्तावांवरच महापालिका विचार करेल, त्यानंतर मात्र अनियमित मालमत्तांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा महापालिकेचे प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय (Astik Kumar Pandey) यांनी दिला आहे.
सप्टेंबर 2021 पासून औरंगाबाद महापालिकेने गुंठेवारी मोहीम हाती घेतली आहे. त्यानुसार, 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी बांधण्यात आलेल्या मालमत्ता नियमित करून देण्याचे धोरण ठरले. निवासी मालमत्तांसाठी रेडिरेकनरलच्या पन्नास टक्के शुल्क तर व्यावसायिक मालमत्तांसाठी संपूर्णपणे रेडिरेकनर दर आकारला जात आहे. मागील सहा महिन्यात नगररचना विभागाकडे 6 हजार 875 प्रस्ताव दाखल झाले. त्यापैकी 4,469 प्रस्ताव मंजूर झाले. 257 प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले. महापालिकेला यातून 66 कोटी 10 लाख 95 हजार रुपये महसूल मिळाला. सोमवारी या योजनेला नियमितीकरणासाठी दिलेली मुदतवाढ संपली. आता महापालिका प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय यांनी पुन्हा एक महिन्याची मुदत वाढवून दिली आहे.
महापालिका प्रशासकांनी काढलेल्या नव्या आदेशानुसार, 31 मार्चपर्यंत गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी प्रस्ताव दाखल करता येतील. ही शेवटची मुदतवाढ असेल, असेही प्रशासकांनी सांगितले आहे. प्राप्त संचिकांच्या नियमितीकरणाची प्रक्रिया ही पुढील 3 महिने म्हणजेच जूनपर्यंत सुरु राहील. नगररचना विभागातील अधिकारी नियमितीकरणाची प्रक्रिया राबवण्यासाठी पूर्णवेळ काम करतील. 90 दिवसांनी गुंठेवारी कक्षाचे काम संपुष्टात आणले जाईल, असे प्रशासकांच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
इतर बातम्या-