Aurangabad | औरंगाबाद जिल्ह्यात हर घर नल योजनेला गती, 537 गावांत नळ योजनांना मंजुरी, कसे मिळणार पाणी?

प्रातिनिधिक छायाचित्र

औरंगाबाद | मागील तीन वर्षांपासून जिल्ह्यात मुबलक पाऊस (Aurangabad rain) पडत असून औरंगाबाद जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांतील भूजल पातळी (Ground water level) सरासरी तीन मीटरपर्यंत वाढली आहे. फक्त पाणीपुरवठा (water supply) योजनांची व्यवस्थित अंमलबजावणी झाल्यास कोणत्याही गावांना टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागणार नाही. नागरिकांना ही सुविधा पुरवण्यासाठी प्रत्येक गावातील घराला शुद्ध आणि बाराही महिने नळाने पाणी देण्याची महत्त्वाकांक्ष जलजीवन मिशन योजना राबवली जात आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील 537 गावांतील नळ योजनांना जिल्हा परिषदेने याआधी मंजुरी दिली आहे. नुकतीच आणखी 100 गावांतील नळयोजनांना मंजुरी देण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाने दिली. ही योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर पिण्याच्या पाण्यासाठी खेड्या-पाड्यातील नागरिकांना पायपीट करावी लागणार नाही.

पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्णतेचे उद्दिष्ट

औरंगाबाद जिल्ह्यात मागील तीन वर्षांपासून चांगला पाऊस पडतोय. त्यामुळे भूजल पातळीतही सुधारणा होत आहे. भविष्यातदेखील हीच स्थिती कायम रहावी, तसेच प्रत्येक गाव आणि वाड्या पिण्याच्या पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण व्हाव्यात हे उद्दिष्ट जलजीवन मिशन योजनेतून साध्य करायचे, असा केंद्र सरकारचा मानस आहे. या योजने अंतर्गत प्रत्येक गावाला बाराही महिने नळाद्वारे रोज प्रतिव्यक्ती 55 लीटर पाणीपुरवठा करण्याचा संकल्प आहे. यासाठी पाइपलाइन टाकली जात आहे. जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाच्या वतीने जिल्ह्यातील 1299 गावांत ही योजना राबवण्यात येत आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्यात योजनेची स्थिती काय?

जिल्ह्यात आजपर्यंत प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या 134 गावांतील नळयोजनांच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात झाली आहे. तर 193 गावांतील नळयोजनांची निविदा काढण्यात आली आहे. यातील 15 लाख रुपये किंमतीपर्यंतच्या नळयोजनांची कामे ग्रामपंचायतींना करण्याचा अधिकार आहे. तर यापेक्षा अधिक निधीची कामे जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभाग आणि काही कामे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत केली जात आहेत, अशी माहिती पाणीपुरवठा विभागातील कार्यकारी अभियंता अजित वाघमारे यांनी दिली. जिल्ह्यातील 537 गावांतील नळयोजनांना जि.प. चे प्रशासक निलेश गटणे यांनी प्रशासकीय मान्यता दिली असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. 147 कोटी रुपये किंमीच्या या योजना आहेत. 31 मार्चपर्यंत साडेसातशे नळयोजनांना मंजुरी देण्याची जिल्हा परिषदेचे उद्दिष्ट होते, मात्र तांत्रिक अडचणींमुळे ते साध्य करता आलेले नाही. उर्वरीत नळयोजनांना डीपीआर तयार होताच, त्यांना तांत्रिक आणि प्रशासकीय मंजुरी देण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरु आहे, असे जिल्हा परिषदेच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.

इतर बातम्या-

Video : मुलगा देवपूजेला करतो टाळाटाळ… मग काय घडतं? वनिताताईं पाटील यांनी सांगितली मजेशीर कथा; Kirtan viral

Sabja seeds : जाणून घ्या सब्जाचे आरोग्यदायी फायदे, वाचा महत्वाची माहिती!