औरंगाबादः जिल्हाधिकारी कार्यालय (Aurangabad collector office) परिसरातील लेबर कॉलनी (Labor Colony) येथील जीर्ण वसाहत पाहण्याची प्रत्यक्ष कारवाई सुरु करण्यात आली. यापूर्वी मागील आठवड्यात 35 घरांचा पाणीपुरवठा बंद करण्यात आला होता. 18 घरांची वीजही तोडण्यात आली होती. अखेर गुरुवारी पाडापाडीसाठी बुलडोझर आणणले गेले. मात्र येथील रहिवासी, विशेषतः महिलांनी या कारवाईला तीव्र विरोध दर्शवला. महिला बुलडोझरसमोर (Demolition Action) झोकून बसल्या आणि तेथे मोठा घेराव घातला. महिलांच्या या पवित्र्यापुढे अखेर प्रशासनाला माघार घ्यावी लागली. या कारवाईदरम्यान, विरोध करणाऱ्या महिलेला चक्कर आली. त्यानंतर वातावरण अधिकच तापले. अखेर येथील कारवाई तूर्तास थांबवण्यात आली. मात्र आता पुढील वेळी कारवाईकरिता प्रशासन आणखी पोलीस बंदोबस्त घेऊन येईल, अशी चिन्ह आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील मोक्याच्या जागेवर शासकीय कर्मचाऱ्यांची मोठी वसाहत आहे. मात्र त्यातील अनेक जण सेवानिवृत्त झाल्यावरही तेथेच राहिले. काहींनी तर घरे भाड्याने दिली तर काहींनी इतरांना विकलीदेखील. त्यामुळे आता येथील इमारती पाडून तेथे शासकीय कार्यालय बांधण्यासाठी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी पुढाकार घेतला आहे. चार महिन्यांपूर्वी या कामाला बराच वेग आला होता. मात्र प्रकरण न्यायालयात गेल्याने पुन्हा कारवाईची गती मंदावली होती.
दिवाळीपासून जिल्हा प्रशासनाने येथील घरे रिकामी करण्यासाठी नागरिकांना नोटिस दिली होती. त्यानंतर प्रकरण कोर्टात गेले. तेथेही रहिवाशांची याचिका फेटाळण्यात आली. अखेर 20 मार्च पर्यंत घरे रिकामी करण्यासाठी कोर्टातून मुदत देण्यात आली. मात्र त्यापूर्वीच जिल्हा प्रशासनाचे पथक पाडापाडीसाठी आल्याने नागरिकांचा संताप झाला. हा कोर्टाचा अवमान असल्याचं नागरिकांचं म्हणणं आहे.
कायद्यानुसार, येथील नागरिकांचा घरावरील ताबा कोर्टाने नाकारला आहे. त्यानुसार, जिल्हा प्रशासनाने अधिक आक्रमक पवित्रा घेत, लेबर कॉलनीतील घरांची पाडापाडी करण्यास सुरुवात केली. मात्र गुरुवारी बुलडोझरसमोर झोकून देणाऱ्या महिलांचा रुद्रावतार पाहिल्यानंतर प्रशासनालाही माघार घ्यावी लागली. जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी अखेर हात जोडून माघार घेतली. मात्र यापुढे कारवाईसाठी येताना पुरेसा पोलीस बंदोबस्त घेऊनच येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
इतर बातम्या-