औरंगाबादः आगामी महापालिका निवडणुकांच्या (Aurangabad municipal corporation) पार्श्वभूमीवर गेल्या काही दिवसांपासून शहरात मेट्रो रेल्वे प्रकल्प उभारण्याची योजना चर्चेत आहे. यासाठी वेगाने हालचाली केल्या जात आहेत. दहा दिवसांपूर्वी महामेट्रो (Maha Metro Company) कंपनीचे एक पथक शहरात येऊन या मार्गाची पाहणीदेखील करून गेले. त्यामुळे आता मुंबई-पुण्यातील मेट्रोप्रमाणे आपल्या औरंगाबादेतही मेट्रो धावणार अशी स्वप्न नागरिकांना पडू लागली आहेत. मात्र औरंगाबादेत होऊ घातलेली मेट्रो (Aurangabad Metro) मुंबईसारखी नसून ती नाशिकमधील निओ मेट्रो रेल्वेप्रमाणे असेल, अशी प्राथमिक माहिती हाती येत आहे. निओ मेट्रो ही एकमेकांना जोडलेल्या बसेसप्रमाणे असते. या प्रकल्पासाठी मेट्रो राज्य शासन आणि केंद्र शासन समान निधी देईल. तसेच काही निधी कर्जाच्या माध्यमातून उभारला जाणार आहे.
ही टायरवर चालणारी जोडबस असते. एका बसची लांबी साधारणतः 25 मीटर असते. तर या जोडबसची प्रवासी क्षमता 250 एवढी असते. नाशिकमध्येदेखील अशाच निओ मेट्रो प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली आहे. ही निओ मेट्रो काही ठिकाणी ओव्हरलोड वायरद्वारे विजेवर चालण्याची व्यवस्था असेल. औरंगाबादमध्येही ओव्हरहेड वायरद्वारे विजेवर अशी मेट्रो चालवता येते का, याची चाचपणी करण्यात येईल. देशातील पहिली एलिव्हेटेड टायरबेस मेट्रो सेवा नाशिकमध्ये, तर दुसरी औरंगाबादमध्ये होण्याची शक्यता आहे. औरंगाबादमध्ये मेट्रोसाठी एकूण चार मार्ग प्रस्तावित आहेत. त्यापैकी वाळूज ते शेंद्रा असा उड्डाणपूल आणि त्यावरून मेट्रो असेल. मेट्रो स्टेशनसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी महापालिकेची असेल. महापालिकेला यासाठी 10 टक्के आर्थिक भार उचलावा लागणार आहे.
औरंगाबादेत सध्या मेट्रो प्रकल्पाची चर्चा जोरात सुरु असली तरीही त्यातील व्यवहार्यता तपासून पाहिली जात आहे. सध्या गतिशीलता आराखडा तयार करण्याचे काम सुरु आहे. मेट्रोसाठी शहर पात्र आहे का, याची चाचपणी सीएमपीमध्ये असेल. यात उत्तीर्ण झाले तर दुसरा टप्पा सविस्तर प्रकल्प आराखड्याचा असेल. यात प्रकल्पाची एकूण लांबी, मार्ग, स्टेशन्स, कॉरिडोर आदी बाबींच्या बजेटची नोंद होते. त्यानंतर तिसरा टप्पा मंजुरीचाय डीपीआरमधील किंमत किती, तेवढा निधी कसा उभा करायचा या आधारे सदर प्रकल्पाला राज्य आणि केंद्र सरकार मंजुरी देईल.
नाशिकमध्ये 2018 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टायरबेस मेट्रो सेवा सुरु करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर सिडको आणि महामेट्रोमार्फत मेट्रो सर्वेक्षणाचे काम सुरु झाले. नाशिकमध्ये मेट्रो सेवेसाठी ताशी 20 हजार प्रवासी क्षमता उपलब्ध नसल्याने एलिव्हेटेड टायरबसेस मेट्रो चालवण्याची शिफारस महामेट्रोने केली. त्यानुसार, टायरबेस मेट्रो सेवेसाठी दिल्लीतील राइट्स कंपनीकडून सर्वेक्षण करण्यात आले. ऑगस्ट 2019 मध्ये मेट्रो निओ असे प्रकल्पाचे नामकरण करण्यात आले. त्यानंतर केंद्राच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर केला. 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात यासाठी 2092 कोटींची तरतूद करण्यात आली. महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर सत्तारुढ भाजपने मेट्रो निओची सुरुवात करण्याची तयारी केली होती. मात्र यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्याचा उल्लेखच नाही. त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर मेट्रोचे ब्रँडिंग करणाऱ्या भाजपला फटका बसण्याची शक्यता आहे.
इतर बातम्या-