औरंगाबादः राज्यभरातील विविध महापालिकांमध्ये निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय नाट्य रंगले असताना औरंगाबादमधील महापालिका निवडणुकांचा (Aurangabad Municipal Corporation) निर्णय मात्र थंड बस्त्यात होता. महापालिकेच्या प्रभाग रचनेसंदर्भातली एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होती. आज कोर्टात यासंदर्भातली सुनावणी झाली. राज्य निवडणूक आयोगाने (Maharashtra Election Commission) नव्याने प्रभाग रचनेचे आदेश दिल्यामुळे ही याचिका निकाली काढण्यात यावी, असे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. मात्र प्रभाग रचना प्रभाग रचने संदर्भातील गोपनीय व संवेदनशील माहिती राजकीय पक्षांना पुरविण्यात येणार नाही याची खबरदारी राज्य निवडणूक आयुक्तांनी घ्यावी. तसेच नव्याने प्रभाग रचना करताना सर्व संबंधितांना सुनावणीची संधी देऊन त्यांचे म्हणणे विचारात घेऊन नियमानुसारच कार्यवाही करावी असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिले. त्यामुळे आता लवकरच औरंगाबादेतही निवडणुकांचे पडघम वाजायला सुरुवात होणार आहेत.
– 2015 मध्ये घेतलेल्या निवडणुकीत प्रभाग रचना अत्यंत विस्कळीत आणि राजकीय पक्षांच्या सोयीनुसार केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने केला होता. त्यामुळे यानंतर महापालिकेची जी निवडणूक होईल, त्यात अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने प्रभाग रचना केली जावी, अशी विनंती याचिकेत कऱण्यात आली होती.
– औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या प्रभाग रचना संदर्भात याचिकाकर्ते समीर राजूरकर,नंदू गवळी,गणेश दीक्षित,अनिल विधाते, यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या विशेष अनुमती याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश व्ही. रामण्णा, न्यायमूर्ती ए.एस.बोपन्ना व न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठा समोर सविस्तर सुनावणी झाली.
– राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार, नव्याने प्रभाग रचना होणार असल्याने याचिका निकाली काढण्यास याचिकाकर्त्यांनी सहमती दर्शविली मात्र पूर्वीच्या प्रभाग रचनेत गोपनीय माहिती मोठ्या प्रमाणावर राजकीय पक्षांना पुरवण्यात आली होती व त्याआधारे बेकायदेशीर प्रभाग रचना करण्यात आली होती. सदर बाब राज्य निवडणूक आयोगाने खंडपीठासमोर शपथ पत्राद्वारे मान्य केली होती. औरंगाबाद मनपा आयुक्तांनी यासंदर्भात संबंधितांवर कार्यवाहीचे आदेश दिले होते. त्यामुळे यापुढे गोपनीयतेचा भंग होणार नाही असे निर्देश निवडणूक आयोगास द्यावे, अशी विनंती करण्यात आली होती.
– त्याचप्रमाणे प्रभाग रचना करताना कायदेशीर प्रक्रियेची अंमलबजावणी करून सर्व त्यांना सविस्तर सुनावणीची संधी देण्यात यावी व त्यानंतरच प्रभाग रचना व आरक्षण अंतिम करावे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगास देण्यात यावे अशी विनंती याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आली होती.
– सदर याचिकेत याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ देवदत्त कामत, एडवोकेट डी पी पालोदकर, एडवोकेट शशिभूषण आडगावकर यांनी तर राज्य निवडणूक आयोगातर्फे एडवोकेट अजित कडेठाणकर यांनी काम पाहिले.
औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या प्रभाग रचना संदर्भात समीर राजूरकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या विशेष अनुमती याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश व्ही रामण्णा, न्यायमूर्ती ए एस बोपन्ना व न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर सविस्तर सुनावणी झाली. सुनावणी अंती सर्वोच्च न्यायालयाने नव्याने प्रभाग रचना करण्यात येणार असल्याने याचिका निकाली काढली. मात्र यापुढे प्रभाग रचने संदर्भातील गोपनीय व संवेदनशील माहिती राजकीय पक्षांना पुरविण्यात येणार नाही याची खबरदारी राज्य निवडणूक आयुक्तांनी घ्यावी प्रमाणे नव्याने प्रभाग रचना करताना सर्व संबंधितांना सुनावणीची संधी देऊन त्यांचे म्हणणे विचारात घेऊन नियमानुसारच कार्यवाही करावी असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
दरम्यान, औरंगाबाद महापालिका निवडणुकांचा प्रभागरचनेमुळे असलेला कायदेशीर अडथळा दूर झाला असला तरीही निवडणूका आताच होतील की नाही, याबाबत साशंकता आहे. कारण निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा स्पष्ट झालेला नाही. आजच सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने मांडलेला ओबीसी आरक्षणासंदर्भातला अंतरिम अहवाल नाकारला. त्यात बऱ्याच त्रुटी असल्याचे निदर्शनास आणले. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आणखी लांबणीवर पडला आहे. तसेच ओबीसी आरक्षण मिळाल्याशिवाय राज्यातील कोणत्याही निवडणूका घ्यायच्या नाहीत, असा निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत झाला आहे. त्यामुळे राज्यातील इतर निवडणुकांप्रमाणेच औरंगाबाद महापालिकेच्या निवडणुकादेखील लांबण्याची शक्यता आहे.
इतर बातम्या-