औरंगाबादः औरंगाबादसह उस्मानाबादच्या (Osmanabad) नामांतराला स्थिगिती देण्याचा निर्णय एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) सरकारने घेतला आहे. यावरून शिवसेना नेते प्रचंड आक्रमक झाले आहेत. औरंगाबाद शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे (Chandrakant Khaire) आणि आमदार अंबादास दानवे यांनी तर सरकारला अल्टिमेटम दिलं आहे. लवकरात लवकर या निर्णयावरील स्थगिती उठवून महिनाभरात केंद्रातून या निर्णयाला मंजुरी मिळावी. नाही तर शिवसेना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल, असा इशारा त्यांनी दिलाय. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री असताना शेवटच्या कॅबिनेट बैठकीत नामांतराच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. मात्र सरकारने हा निर्णय घाई-घाईत घेतला असून काही सुधारणांसह प्रस्ताव आणला जाईल, असं एकनाथ शिंदे सरकारच्या वतीने सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, नामांतराचं श्रेय उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला मिळू नये, यासाठी शिंदे सरकारचा खटाटोप सुरु असल्याचा आरोप शिवसेना नेत्यांनी केला आहे.
नामांतर निर्णयास स्थगिती मिळाल्यावर अंबादास दानवे यांनी तिखट प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, ‘ नामांतराला स्थगिती देणं निषेधार्ह आहे. संभाजीनगरचं नाव बाळासाहेब ठाकरे यांनी दिलेलं आहे. उद्धव ठाकरे यांनी कॅबिनेटच्या बैठकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादी सोबत असताना निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आताच्या सरकारने या निर्णयाला स्थगिती देणं अत्यंत दुर्दैवी आणि चुकीचं आहे. मी सरकारला आव्हान देतोय की, येत्या बैठकीत पुन्हा एकदा नामांतराचा प्रस्ताव आला पाहिजे किंवा यावरील स्थिगिती उठवली पाहिजे. कोणत्याही परिस्थिती शहराचं नाव संभाजीनगर झालंच पाहिजे. जे काम कुणाला शक्य नव्हतं. स्वतः देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्या काळात या सरकारने हा प्रस्ताव मंजूर केला नव्हता. परंतु काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या वेगवेगळ्या विचारसरणीतील महाविकास आघाडी सरकारने संभाजीनगरच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. ही अतिशय अभिनंदनीय बाब आहे. मात्र याचं श्रेय उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडीला मिळेल, हे पाहून ते लाटण्यासाठी या ठरावाला स्थगिती आणली, असं आमचं मत आहे. ही स्थगिती लवकरात लवकर उठवावी. नाही तर शिवसेना रस्त्यावर उतरून या सरकारची दे माय, धरणी ठाय अशी अवस्था करेल, असा इशारा अंबादास दानवे यांनी दिला.
औरंगाबादचे शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते चंद्रकांत खैरे यांनीदेखील शिंदे सरकारला इशारा दिला आहे. एकनाथ शिंदे सरकारने नामांतराला स्थगिती दिली असली तरीही लवकरात लवकर ही स्थगिती उठवावी. तसेच एका महिन्या्चया आत केंद्रातून हा प्रस्ताव मंजूर करून आणावा, अन्यथा आम्ही जशास तसे उत्तर देऊ, असं चंद्रकांत खैरे यांनी ठणकावून सांगितलं आहे.