औरंगाबादः प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुल बांधण्यासाठी औरंगाबाद महापालिकेला (Aurangabad municipal Corporation) तीसगाव येथील 215 एकर जमीन देण्याचे आदेश महसूल विभागाने जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. यापूर्वी जिल्हा प्रशासनाने तीसगाव, हर्सूल, मिटमिटा येथईल 19 हेक्टर जमीन या योजनेसाठी उपलब्ध करून दिली आहे. या आदेशानंतर आता शहरातील घरकुल योजनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. काही दिवसांपूर्वी औरंगाबादचे खासदार इम्तियाज जलील (Imtiaz Jaleel) यांनी शहरात घरकुल योजना (Gharkul Scheme) सपशेल फोल ठरल्याचे आरोप भाजपवर केले होते. त्यानंतर शिवसेनेने या योजनेसाठी शहरात जमीनच दिली नसल्याचं स्पष्टीकरण भाजपच्या वतीने देण्यात आलं होतं. त्यानंतर अखेर योजनेसाठी जमीन देण्यात आली असून शहरातील या योजनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुल उभारण्यासाठी महापालिकेने तयारी दर्शवली. त्यामुळे केंद्र सरकारने महापालिकेवर घरकुल उभारण्याची जबाबदारी सोपवली. महापालिकेने शहरातील नागरिकांकडून अर्ज मागवले असता 52 हजार अर्ज प्राप्त झाले. परंतु जिल्हा प्रशासनाकडून घरकुल उभारण्यासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. चार वर्षांपासून घरकुलाचा प्रश्न प्रलंबित राहिला. खासदार इम्तियाज जलील यांनी याविरोधात संसदेत प्रश्न उपस्थित केला. त्यानंतर संसदीय समितीने तातडीने यासंबंधी चौकशी अहवाल मागवला.
संसदीय समितीने अहवाल मागितल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने तातडीने मिटमिटा, हर्सूल आणि तीसगाव येथील 19 हेक्टर जागा उपलब्ध करून दिली. महापालिकेने जमीन मोजणीचे शुल्क भरले. तसेच घरकुल उभारण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नियुक्तीसाठी जाहिरातदेखील काढली. या 19 हेक्टर जागेत केवळ पाच हजारांपेक्षा कमी घरकुल होणार असल्यामुळे मनपा प्रशासक तथा आयुक्त यांनी पालकमंत्री सुभाष देसाई यांना विनंती केली. त्यानुसार, देसाई यांच्या पुढाकारातून महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या विभागामार्फत जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली. त्यानुसार, तीसगाव येथील आणखी 86 हेक्टर म्हणजेच 215 एकर जमीन देण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2016 मध्ये शहरी भागातील बेघर, भूमीहीन नगारिकांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सर्वांसाठी घरे, अभियानाची घोषणा केली होती. मार्च 2022 पर्यंत या अभियानाची मुदत आहे. औरंगाबाद शहरातून 80,518 अर्ज दाखल झाले होते. छाननीअंती यातील 51 हजार लाभार्थ्यांसाठी जागा निश्चित करून घरकुल प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र जागेचा वाद आणि प्रशासकीय यंत्रणेच्या उदासीनचतेमुळे आजवर ही योजना कागदावरच राहिली होती. शहरातील फक्त 355 जणांना घरकुल बांधून देण्यात आले होते. आता उर्वरीत लाभार्थ्यांना योजनेअंतर्गत घरकुल मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
इतर बातम्या-