Aurangabad: रस्त्यांसाठी राज्याने निधी मंजूर केला असताना केंद्राच्या स्मार्ट सिटी योजनेतून कामे का? औरंगाबादेत वाद पेटला

राज्य शासन निधी देणार असताना स्मार्ट सिटीतून कामे का, असा सवाल आस्तिक कुमार पांडेय यांना विचारला जातोय.

औरंगाबादः सहा महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या सूचनेवरून शहरातील 317 कोटी रुपये खर्चाच्या 111 रस्त्यांचा प्रस्ताव औरंगाबाद महापालिकेने (Aurangabad municipal Corporation) राज्य सरकारकडे पाठवला होता. हा प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित आहे, मात्र त्यातील काही रस्त्यांची कामे स्मार्टी सिटीच्या निधीतून करण्याचा घाट महापालिका प्रशासक तथा स्मार्टी सिटीचे सीईओ आस्तिक कुमार पांडेय (Astik kumar Pandey) यांनी घातला आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेनेला श्रेय मिळावे, यासाठी स्मार्ट सिटी प्रशासनाने या रस्ते कामांच्या निविदाही प्रसिद्ध केल्या आहेत. मात्र राज्य शासनाकडे प्रस्ताव प्रलंबित असताना केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेचा निधी या कामासाठी का वापरताय, असा सवाल करत भाजप नेते आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळे औरंगाबाद शहरातील रस्त्यांची ही कामं येत्या काळात राजकीय नेत्यांसाठी श्रेयवादाच्या संघर्षाचे कारण बनू शकतात.

कुठे सुरु झाला वाद?

शनिवारी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी सुभेदारी विश्रामगृहावर महापालिकेच्या अखत्यारीतील कामांचा आढावा घेण्यासाठी बैठक बोलावली होती. त्यास आमदार अतुल सावे, माजी उपमहापौर राजू शिंदे आदी उपस्थित होते. यावेळी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी थेट पांडेय यांच्यावर आरोप केला. 317 कोटी रुपये खर्चून शहरातील 102 रस्ते नूतनीकरणाची निविदा मनपा प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय यांनी काढली. त्यांनी या कामाचे श्रेय शिवसेनेला देणे सुरु केले असा आरोप भाजपने केला. तर 317 पैकी 200 कोटी तर मोदी सरकार म्हणजेच केंद्राच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील आहेत, त्यामुळे प्रशासकांनी शिवसेनेची मार्केटिंग करणे बंद करावे, असा इशारा भाजप नेत्यांनी दिला.

पैसा काय मोदी शहांच्या खिशातून येतोय?-शिवसेना

दरम्यान, 200 कोटींचा गवगवा भाजप करत असला तरी हा पैसा काय नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांच्या खिशातून येतो का, असा सवाल शिवसेनेच्या वतीने करण्यात आला. औरंगाबाद शहर आणि महाराष्ट्रातील जनतेने जो कर भरलाय, त्यातूनच त्यांनी निधी दिला. उपकार केले नाहीत. भाजपने गॅस पाइपलाइनचे श्रेय लाटले. मनपा प्रशासक राज्य सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली काम करतात. त्यांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधी, माजी महापौरांच्या सूनचेननुसार काम करणे अपेक्षित आहे, ते दुकानदारी करत नाहीयेत, असं स्पष्टीकरण शिवसेना आमदार अंबादास दानवे यांनी दिलं.

9 महिन्यांत कामे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट

दरम्यान, राज्य शासनाने या आधी शहरातील रस्ते कामांसाठी तीन वेळा निधी दिला. तिन्ही वेळेस रस्ते कामे पूर्ण होण्यासाठी दोन दोन वर्षांचा कालावधी लागला. आता मात्र स्मार्ट सिटीने रस्त्यांची कामे पूर्ण करण्यासाठी निविदेत नऊ महिन्यांची मुदत दिली आहे. मात्र राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांमुळे ही कामंही सुरु होतील की नाही, याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे.

इतर बातम्या-

शक्ती कायद्यावर अखेर राष्ट्रपतींची सही, दिलीप वळसे-पाटलांची विधानसभेत माहिती; काय आहे शक्ती कायदा?

‘राधेश्याम’ फ्लॉप ठरल्यामुळे प्रभासच्या चाहत्याने संपवलं आयुष्य

IPL 2022 New Rules: DRS ते सुपर ओव्हरपर्यंत बदलले नियम, ‘या’ चार बदलांमुळे IPL अधिक रोमांचक