औरंगाबादः मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेत (Aurangabad ZP) जिल्ह्याचं राजकारण दिसून येतं. औरंगाबाद जिल्हा (Aurangabad District) परिषदेतही नुकतंच याचं दर्शन झालं. जिल्हा परिषदेची मुदत येत्या काही दिवसात संपत असल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची अखेरची बैठक गुरुवारी पार पडली. जिल्हा परिषद अध्यक्ष मीना शेळके (Meena Shelke) यांच्या अध्यक्षतेखाली पंचायत समितीच्या सभागृहात स्थायी समितीची सभा झाली. बैठकीला उपाध्यक्ष एल. जी. गायकवाड, अर्थ व बांधकाम सभापती किशोर बलांडे, आरोग्य व शिक्षण सभापती अविनाश गलांडे, महिला व बालकल्याण सभापती अनुराधा चव्हाण आणि इतर सदस्य उपस्थित होते.
या बैठकीत आरोग्य व शिक्षण सभापती अविनाश गलांडे यांनी कोरोना काळात सर्वांनी सहकार्य केल्याबद्दल सर्वांचे आभार मानले. सदस्य जितेंद्र जैस्वाल यांनी जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तेच्या बचावासाठी कार्यकारिणीने प्रयत्न सुरु केले असल्याने समाधान व्यक्त केले. यासाठी विशेष कमिटी स्थापन केल्याबद्दल आभार व्यक्त केले. तसेच येणाऱ्या कार्यकारिणीकडून हा मुद्दा पूर्ण होईल, यासाठी शुभेच्छा दिल्या. केशल औताडे, पंकज ठोंबरे, शिवाजी पाथ्रीकर यांनीही कोरोना काळआतील प्रश्न सोडवणुकीसाठी सहभागी चौघांचे आभार मानले.
दरम्यान, जिल्ह्याच्या विकासात या सर्वांचा मोलाचा सहभाग राहिला. याबद्दल अध्यक्षा मीना शेळके यांनी सर्व पदाधिकारी व अधिकारी वर्गाने मला सांभाळून घेतल्यामुळे काम करताना उत्साह आला, याबद्दल सर्वांना धन्यवाद, असे वक्तव्य केले.
जिल्हा परिषदेच्या अखेरच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत जि. प. अध्यक्ष व विषय समिती सभापतींचा कार्यकाळ अडीच वर्षांवरून पाच वर्षे करावा, असा ठराव मंजूर करण्यात आला. अडीच वर्षांचा कालावधी अपुरा असतो. त्यामुळे हा कार्यकाळ पाच वर्षांचा करावा, असा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.
औरंगाबाद जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान सभागृहाची मुदत येत्या 20 मार्च रोजी संपणार आहे. या मुदतीआधी निवडणूक होणे अपेक्षित होते. मात्र सद्यस्थिती पाहता, ही निवडणूक मुदतीपूर्वी होण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे 21मार्च पर्यंत नवीन अध्यक्षांची निवड न झाल्यास प्रशासक औरंगाबाद जिल्हा परिषदेवर प्रशासक नियुक्त होऊ शकतो.
इतर बातम्या-