औरंगाबादः प्रत्येक जिल्ह्याची जिल्हा परिषद ही मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखली जाते. औरंगाबादच्या जिल्हा परिषदेचा (Aurangabad ZP) कार्यकाळ 20 मार्च रोजी संपुष्टात आला. त्यामुळे आजपासून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश गटणे (Nilesh Gatane) हे प्रशासक म्हणून काम पाहतील. जिल्ह्यातील 9 पंचायत समित्यांवर 14 मार्चपासून गट विकास अधिकारी प्रशासक (Administratior) म्हणून काम पहात आहेत. औरंगाबाद महापालिकेवर मागील दोन वर्षांपासून प्रशासक राज आहे. आता जिल्हा परिषददेखील प्रशासकांच्या ताब्यात गेली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील समस्या वेगाने सोडवल्या जातील की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तसेच जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ संपलेल्या सदस्यांचे लक्ष निवडणूक आयोगाच्या पुढील घोषणेकडे लागले आहे.
जिल्ह्यातील राजकारणाची खरी सुरुवात जिल्हा परिषदेपासून होते. आमदार, खासदारांना जिल्हा परिषदेला शिफारस पत्र देऊन निधीची मागणी करावी लागते. जिल्ह्यातील प्रत्येक भागातून जिल्हा परिषद सदस्य निवडून येत असल्याने जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास होतो. मात्र आता हे सभागृहच अस्तित्वात नसेल तर आमदार, खासदार मंत्र्यांचा हस्तक्षेप वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच राज्यात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अशी त्रिपक्षीय सत्ता असल्याने त्याचा प्रभावही जिल्हा परिषदेत दिसून येईल, अशी चर्चा सुरु आहे.
औरंगाबाद जिल्हा परिषदेत शनिवारी सदस्यांचा निरोपसमारंभ पार पडला. काही पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यकर्तृत्वावर प्रकाश टाकला. यापैकी काही सदस्यांना आता आमदारकीचे वेध लागले आहेत. किमान दोन वर्ष जिल्हा परिषद सदस्य रहावे आणि त्यानंतर विधानसभा लढवण्याचे काही जणांचे नियोजन आहे. मात्र जिल्हा परिषदेवर प्रशासकीय राजवट राहिल्यास या इच्छुकांना जिल्हा परिषद किंवा विधानसभा यापैकी एकच निवडणूक लढवावी लागणार आहे.
दरम्यान, आजपासून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे हे प्रशासकाचा पदभार स्वीकारतील. हा पदभार स्वीकारण्याच्या बाबतीत आपली जबाबदारी वाढली आहे, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं. शनिवारी झालेल्या कार्यक्रमात ते म्हणाले, जिल्हा परिषदेत काम करताना संघर्ष करायचा नाही. संघर्ष झाला तर आपली सगळी एनर्जी त्यातच जाते. त्यामुळे शक्य तेवढे जुळवून घ्यायचे, कुठलेही चुकीचे काम करायचे नाह, अशी माझी भूमिका आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा तिढा अद्याप न सुटल्यामुळे राज्यातील सर्वच महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. पुढील किमान तीन महिने तर निवडणुका होणार नाहीत, अशी शक्यता आहे. मात्र त्यानंतर नियोजित वेळात निवडणुका घेतल्या जाव्यात, अशी आशा राजकीय पक्ष आणि सदस्यांना आहे. तोपर्यंत तरी जिल्हा परिषदेवरील प्रशासकराजचा अनुभव सर्वांना घ्यावा लागणार आहे.
औरंगाबादच्या विद्यमान जिल्हा परिषदेत 62 गण तर पंचायत समित्यांचे एकूण 124 गण आहेत. गट आणि गणांची पुढील रचना करताना 10 टक्के वाढीव लोकसंख्या विचारात घेतली जाईल. त्यामुळे जिल्हा परिषधेत 8 गण आणि पंचायत समित्यांचे 16 गण वाढतील. निवडणुकीपूर्वी गटांची संख्या 70 आणि गणांची संख्या 136 होईल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
इतर बातम्या-