मुंबई | महाराष्ट्रात वीज निर्मिती प्रकल्पांमध्ये कोळशाची टंचाई (Coal Scarcity) निर्माण झाल्यामुळे भारनियमनाची शक्यता असल्याचे वक्तव्य ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत (Nitin Raut) यांनी केलं आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या एका करारानुसार, सीजीपीएल कंपनीकडून महाराष्ट्र सरकार वीज विकत घेऊ शकेल, त्यामुळे शक्यतोवर सर्व प्रयत्न केले जातील. तसेच महाराष्ट्रावरचं लोड शेडिंगचं संकट टाळण्याचे प्रयत्न करू, असं आश्वासन नितीन राऊत यांनी दिलं आहे. राज्यात कोळशाचा मुबलक प्रमाणात साठा उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक भागात अघोषित लोडशेडिंग सुरु आहे. उन्हाळा सुरु होताच लोडशेडिंग (Load shading) का केलं जातं, नेमके काय अडथळे येतात, या प्रश्नांची उत्तरं नितीन राऊत यांनी आज दिली. मुंबईत आज मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर ते माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलत होते.
उन्हाळ्यात तापमान वाढतं, तसं लोडशेडिंगचं संकट निर्माण होतं. यामागची सद्यस्थिती आणि कारणं सांगताना नितीन राऊत म्हणाले, ‘ कोळशाचा साठा मुबलक उपलब्ध नाही. त्यामुळे प्लांट चालवणं जिकिरीचं झालं आहे. त्याचंही व्यवस्थापन करावं लागत आहे. प्रत्येक प्लांट चालला पाहिजे, हा आमचा प्रयत्न चालला आहे. तिसरीकडे एखादे वेळी कोळसा उपलब्ध झाला तर रेल्वेचे रॅकही उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे दररोज लागणारा कोळसा कमी पडतो. येणारा पावसाळ्यासाठीही आम्हाला कोळशाचा साठा संग्रहित करावा लागतो. तोदेखील साठवणं होत नाहीये. या सर्व कारणांमुळे जेव्हा उष्णांक वाढतो, तेव्हा ट्रान्सफॉर्मरही बंद पडण्याची भीती असते. अनेक ठिकाणी ते घडलेही आहे. त्यामुळे जेव्हा उष्णांक वाढतो, तेव्हा ट्रान्सफॉर्मरला कुलिंग द्यावी लागते. तेथे सबस्टेशनमध्ये आम्ही कुलर्स लावतो. एखादे वेळी पाण्याचा फवाराही मारावा लागतो. अशा वेळी वीज जास्त लागते आणि कधी कधी भारनियमन करावे लागते, असे मंत्री नितीन राऊत म्हणाले.
कोयना धरणातून 17 दिवस पुरेल एवढीच वीजनिर्मिती होऊ शकते, अशी माहिती नितीन राऊत यांनी दिली. ते म्हणाले, ‘ राज्यात कोळशाची टंचाई असतना हायड्रोपॉवर प्रकल्प असलेल्या कोयना धरणात 17 टीएमसी पाणी उपलब्ध आहे. मागे आम्हाला जलसंपदा मंत्र्यांनी 10 टीएमसी पाणी वाढवून दिलं जातं. दररोजच्या वीजनिर्मितीसाठी 1 टीएमसी पाणी लागतं. म्हणजेच 17 दिवसाचाच साठा आहे. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, पॉवर एक्सचेंजमधून जी वीज घेत असतो, त्याचे दर केंद्र सरकारने 12 रुपये फिक्स केले आहेत. त्यावर मर्यादा आहेत. परंतु वीज विकत घेताना 10 ते 12 रुपये दराने वीज मिळते. आज राज्यातले तसेच देशातील वीजनिर्मिती प्रकल्प अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे वीज विकत घ्यायला गेलो तरीही वीज विकत मिळत नाही. त्यामुळे भारनियमन होण्याची संभावना वाढलेली असते. तरीही नागरिकांवर भारनियमनाचे संकट ओढवू नये, याची आम्ही पुरेपुर काळजी घेऊ, असे आश्वासन नितीन राऊत यांनी दिले.
इतर बातम्या-