E-Filling Protest : सरन्यायधीशांच्या निर्णयाविरोधात वकिलांनी का थोपाटले दंड, ई-फाईलिंगविरोधात का धुमसतोय असंतोष

वकिलांनी ठोकले शड्डू

औरंगाबाद : सुविधांचा अभाव असताना अचानक ई-फाईलिंगची (E-Filling) सक्ती करण्याचा सरन्यायाधीशांचा फैसला वकिल मंडळींना काही रुचला नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठ वकील संघाने (Aurangabad Bench Advocate Associations) या निर्णयाविरोधात दंड थोपाटले आहेत. सरन्यायाधीशांनी (Chief Justice) न्यायव्यवस्थेचे आधुनिकीकरण सुरु केले आहे. पेपरलेस ज्युडिशरी हे त्यांचे ब्रीदवाक्य आहे. पण पायाभूत सुविधा नसतानाच ई-फाईलिंगचा जाच होत असल्याचा आरोप खंडपीठ वकील संघाने केला आहे. त्यांनी या सक्तीला कडाडून विरोध केला आहे.

खंडपीठ वकिल संघाचे अध्यक्ष नितिन चौधरी, सचिव सुहास उरगुंडे, उपाध्यक्ष अभयसिंह भोसले आणि पदाधिकाऱ्यांनी याविषयीची पत्रकार परिषद गुरुवारी घेतली. मूळ यंत्रणेतच प्रचंड त्रुटी आहेत. त्यामुळे ई-फाईलिंगची सक्ती न करण्याची भूमिका त्यांनी मांडली. अन्यथा याविरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा दिला.

प्रत्यक्षात ई फाईलिंगच्या पुरेशा सुविधा नसल्यामुळे सारेच कामकाज कोलमडून पडेल. यामुळे ना प्रलंबीत प्रकरणाचा निपटारा होणार आहे ना कामकाज सुरळीत होणार आहे. 9 जानेवारीपासून देशभरातील तालुका पातळीपर्यंत न्यायालयाचे कामकाज ईफायलिंगद्वारे करण्याचा निर्णय सरन्यायाधीशांनी घेतला आहे.

ई फाईलिंगसाठी आधी तालुकापातळीपर्यंत मुलभूत सुविधा उभारा, मग टप्प्याटप्प्याने ई फाईलिंगवर अंमलबजावणी करा, अन्यथा न्यायालयाचे कामकाज कोसळेल असा इशारा देत खंडपीठ वकिल संघाने ई फाईलिंगच्या विरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.

ई फाईलिंगमुळे निर्माण होणार्‍या समस्यांची जंत्रीच वकील संघाच्या पदाधिकार्‍यांनी वाचून दाखवली. प्रत्येक तालुकानिहाय पोर्टल असल्याने इ-फाईलिंग करताना वकिलांना प्रत्येक तालुका न्यायालयापर्यंत जाऊन आपआपली नोंदणी करत बसावे लागेल. स्वत: वकिलांना ई फाईलिंग करावे लागणार आहे. फाईलिंगचे काम वकिलांचे कारकून करु शकणार नाहीत.

न्यायालयात दाखल करावयाच्या केसेस 100, 200, 500 आणि कधी कधी हजार पानाच्याही असतात. एवढी सगळी पाने स्कॅनिंग करण्याचे काम वकिलांना करावे लागणार आहे. जिल्हा किंवा तालुका पातळीवरील वकिलांना इ-फाईलिंग साठीचा खर्च करणे शक्य होणार नाही.

उपाध्यक्ष निमा सुर्यवंशी, सहसचिव शुभांगी मोरे, कोषाध्यक्ष दयानंद भालके, प्रदिप तांबाडे, राकेश ब्राम्हणकर, उत्तम बोंदर आदींनी या निर्णयाविषयीची जंत्री वाचून दाखवली आणि पायाभूत सुविधा उभारणीनंतरच हा निर्णय लागू करण्याची मागणी केली.