Women’s Day | त्याच्याएवढंच काम करताय, पण पगार बरोबरीचा नाही? कुठे करणार तक्रार? समान वेतन कायदा काय?
समान वेळ, समान जबाबदारी पार पाडूनही पुरुषांपेक्षा कमी वेतन मिळत असेल तर हा मोठा अन्याय आहे. या अन्यायाविरोधात वाचा फोडण्यासाठी आपल्या देशात कायदाही अस्तित्वात आहे. फक्त कायद्यानुसार, आपल्याला काय हक्क मिळालेत, त्यातील तरतुदी आणि न्याय मिळवण्यासाठीची काय प्रक्रिया आहे, हे जाणून घेणं आवश्यक आहे.
Women’s Day | स्वतःचं कौशल्य आणि बुद्धिमत्ता सिद्ध करत पुरुषांच्या बरोबरीने प्रत्येक क्षेत्रात काम करणाऱ्या आज असंख्य मैत्रिणी आहेत. मात्र कामाच्या ठिकाणी पुरुषांच्या बरोबरीने वेळ आणि मेहनत करूनही पुरुष सहकाऱ्यांप्रमाणे वेतन मिळत नाही, हे अनेक ठिकाणचे वास्तव आहे. सरकारी कार्यालयांपासून खासगी कॉर्पोरेट कंपन्या (Corporate offices), तसेच असंघटित कामगार क्षेत्रांतही ही स्थिती दिसते. पुरुषाला एक अख्खं कुटुंब सांभाळायचं असतं, तो घरातला ‘कर्ता’ असतो म्हणून त्याचा पगार जास्त आणि महिला या केवळ त्यांना नोकरी करायची म्हणून घराबाहेर पडल्या आहेत, ही भावना ठेवत त्यांना कमी वेतन दिलं जातं. तेवढाच वेळ, तेवढीच जबाबदारी पार पाडूनही कमी वेतन मिळत असेल तर हा मोठा अन्याय आहे. या अन्यायाविरोधात (injustice) वाचा फोडण्यासाठी आपल्या देशात कायदाही (Equal pay Act) अस्तित्वात आहे. फक्त कायद्यानुसार, आपल्याला काय हक्क मिळालेत, त्यातील तरतुदी आणि न्याय मिळवण्यासाठीची काय प्रक्रिया आहे, हे जाणून घेणं आवश्यक आहे. त्यासाठी ही माहिती नक्की उपयोगी पडेल.
काय आहे समान वेतन कायदा?
समान वेतन हक्क कायदा 1976-77 मध्ये लागू झाला असून एकाच प्रकारचे काम करणाऱ्या स्त्री-पुरुषांना समान वेतन मिळणे आवश्यक आहे.
– या कायद्याचे मूळ भारताच्या राज्यघटनेतच आहे. भारतीय घटनेत कलम 39 (ड) मध्ये राज्याने समान काम समान वेतन धोरण ठेवावे, असे नमूद केले आहे. म्हणजेच केवळ लिंगाच्या आधारावर वेतन असमान असू शकणार नाही.
– या कायद्याच्या कलम 4 अंतर्गत कोणत्याही समान कामासाठी स्त्री आणि पुरुषास समान वेतन देणे ही मालकाची जबाबदारी मानली गेली आहे. कामाच्या तसेच कामाशी निगडीत बाबींमध्ये लिंगाधारीत भेदभावास प्रतिबंध केला गेला आहे.
– कलम 5 नुसार, भरती किंवा बढती करताना होणाऱ्या भेदभावास प्रतिबंध आणि कलम 6 अनुसार महिलांसाठी कामाच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी सल्लागार समितीची नेमणूक करण्याची तरतूद या कायद्यात केली आहे. या समितीवर सरकारकडून कमीत कमी 10 सदस्यांनी नेमणूक करण्यात येते. त्यापैकी निम्म्या सदस्य स्त्रिया असणे बंधनकारक आहे.
समान कामाची व्याख्या काय?
समान वेतन हक्क कायदा 1976-77 कायद्यानुसार, समान कामाची व्याख्या करण्यात आली आहे. जे काम सारख्याच वातावरणात केलेले आहेत, ज्याकरिता लागणारी कुशलता, मेहनत आणि जबाबदारी ही सारखीच असेल. किंवा कामासाठी लागणारे कौशल्य, मेहनत आणि जबाबदारी यात वेगळेपण असेल पण ते काम व्यावहारिकदृष्ट्या विशेष महत्त्वाचे नसेल- असे काम समान काम मानले जाईल.
शिक्षेची तरतूद काय?
समान वेतन हक्क कायदा 1976-77 कायद्यातील तरतूदींचे पालन केले नाही तर संबंधित मालकाला तीन महिने ते एक वर्षापर्यंत कैद आणि 10 ते 20 हजार रुपयांपर्यंत दंड ही शिक्षा होऊ शकते. दुसऱ्यांदा केलेल्या गुन्ह्याच्या वेळेस कैदेची शिक्षा दोन वर्षापर्यंत वाढू शकते. या कायद्याअंतर्गत गुन्ह्यासाठी जिल्ह्याच्या कामगार अधिकाऱ्याकडे तक्रार करावी लागते.
कुठे करणार तक्रार?
पुरुष सहकाऱ्यांच्या बरोबरीने काम करत असतानाही महिलांना कमी वेतन मिळत असेल तर याविरोधात महिलांनी तक्रार नोंदवायलाच हवी. यासाठी समान वेतन हक्क कायदा 1976-77 मध्येच लागू करण्यात आला आहे. तुम्ही तुमच्या भागातील कामगार आयुक्त कार्यालयाकडे यासंबंधीची तक्रार दाखल करू शकता. तसेच या अधिकाऱ्यांकडून न्याय मिळाला नाही तर या निकालाविरुद्ध जिल्ह्याच्या कामगार अधिकाऱ्याकडे तक्रार करावी लागते. इथेही न्याय मिळाला नाही तर महानगर दंडाधिकारी किंवा प्रथम दंडाधिकारी किंवा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात दाद मागण्याची सोय केलेली आहे. गुन्ह्याची तक्रार स्वतः व्यथित व्यक्ती, मान्यताप्राप्त कामगार कल्याण संस्था करू शकते. उच्च न्यायालयातही जनहित याचिका दाखल करता येते. कायद्याप्रमाणे मालकाने सर्व या कामगारांबद्दलच्या माहितीचे रजिस्टर ठेवावे लागते.
मैत्रिणींनो, पुरुषांच्या बरोबरीने काम करताना सदर कायद्याची, त्यातील तरतूदी आणि शिक्षेची जाणीव असणे आवश्यक आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आपण आग्रही असणंही तितकंच गरजेचं आहे.
इतर बातम्या-
VIDEO: केंद्रीय तपास यंत्रणा भ्रष्टाचारी, राऊतांच्या रडारवर तपास यंत्रणा; आज कोणता बॉम्ब टाकणार?
Women’s World Cup 2022: आई बनल्यानंतर दुसऱ्याच सामन्यात पाक कॅप्टनने बलाढय ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ठोकली हाफ सेंच्युरी
