बारामती : मागील 2 महिन्यांपासून बारामती नगर परिषदेला मुख्याधिकारीच मिळत नसल्याचं पाहायला मिळतंय. त्यामुळे नगरपालिकेच्या दैनंदिन कामकाजावर त्याचा परिणाम होत आहे. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर बारामती नगर परिषदेची वसूलीची स्थिती दयनीय आहे. अशावेळी दोन महिन्यापासून मुख्याधिकारीच नसल्यानं आता शहरात चर्चेचा विषय बनला आहे. मागील काही दिवसांपासून बारामतीत कोविडची स्थितीही चिंताजनक बनू लागली आहे. ग्रामीण भागातील तपासण्यांची संख्या लक्षणीय असताना बारामती शहरातील तपासण्या खूपच कमी आहेत. स्वत: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी चाचण्यांची संख्या वाढविण्याच्या सूचना केलेल्या होत्या. मात्र, यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बारामती नगर परिषदेला मुख्याधिकारी नसल्याने कोरोना चाचण्यांबाबत मोठी उदासिनता पाहायला मिळत आहे. (Baramati Municipality has not had a Chief Officer for 2 months)
बारामतीचे प्रांताधिकारी दादासाहेब कांबळे यांच्याकडे 21 जून पासून बारामती नगर परिषदेच्या मुख्याधिकारीपदाचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. कांबळे यांना महसूल विभागाची दैनंदिन कामे सांभाळून मुख्याधिकारीपदाचा अतिरिक्त ताण सहन करावा लागत आहे. वास्तविक बारामतीत मुख्याधिकाऱ्यांची नियुक्तीच होत नाही, हाच चर्चेचा विषय आहे. प्रशासकीय कारणामुळे ही नियुक्ती रखडली आहे की इतर काही कारण यामागे आहे? अशी चर्चा आता शहरात सुरु आहे.
बारामतीला 18 जूनपासून मुख्याधिकारी नाहीत. बारामतीची लोकसंख्या एक लाखापेक्षा अधिक आहे. बारामती नगरपालिकेचे एक हजार कोटी पेक्षा जास्त बजेट आहे. शेकडो कोटींची कामे बारामतीत सुरू आहेत. मात्र, मुख्याधिकारी नसल्याने नागरिकांना अनेक कामात अडचणी येत आहेत. प्रांताधिकारी यांच्याकडे बारामती नगर परिषदेचा पदभार देण्यात आला आहे. मात्र तेही नगरपालिकेत न बसता त्यांच्याच कार्यालयात असतात. त्यामुळे नागरिकांनी आपल्या समस्यांबाबत दाद मागायची कुठे? असा प्रश्न निर्माण होत असल्याचं विरोधी पक्षनेते सुनील सस्ते यांनी म्हटलंय.
बारामती नगर परिषद ही अ वर्ग दर्जाची असल्याने उपायुक्त दर्जाचा मुख्याधिकारी नियुक्त होणे आवश्यक आहे. या पूर्वीच्या मुख्याधिकाऱ्यांची पदोन्नती झाल्यामुळे त्यांची बदली झालेली आहे. याच कालावधीत राज्यात जे उपायुक्त दर्जाचे अधिकारी आहेत, त्यांची ठिकठिकाणी नेमणूक झालेली आहे. त्यामुळे त्यांची तांत्रिक कारणांमुळे बदली करता येत नाही. परिणामी बारामतीच्या मुख्याधिकाऱ्यांची नियुक्ती रखडली आहे. लवकरच बारामतीला सक्षम मुख्याधिकारी मिळतील असं राष्ट्रवादीचे नगरसेवक किरण गुजर यांनी स्पष्ट केलंय.
दरम्यान, कर वसूलीसह कोविडचे संकट गडद होऊ पाहत असल्याने बारामतीला पूर्णवेळ मुख्याधिकारी आवश्यक आहे. रस्तेदुरुस्तीसह नगर परिषदेशी संबंधित अनेक महत्वाचे विषय पूर्णवेळ अधिकारी नसल्याने मागे पडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर लवकर बारामतीला मुख्याधिकारी मिळावा अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
इतर बातम्या :
थेट तहसील कार्यालयाचाच लिलाव! प्रहारचे कार्यकर्ते आणि शेतकरी आक्रमक, नेमकं प्रकरण काय?
Baramati Municipality has not had a Chief Officer for 2 months