समुदातलं सोनं लुप्त होण्याची भीती, म्हणून होतोय चक्क बंदरालाच विरोध
डहाणू तालुक्यातील वाढवण बंदराच्या विकासासाठी मुंबईच्या क्षेत्रफळाच्या एक तृतीयांश इतका भराव अरबी समुद्रात टाकला जात आहे. त्यामुळे भविष्यात तारापूर अणू केंद्रासह संपूर्ण मुंबईलाच धोका निर्माण होऊ शकतो अशी भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे बंदरासाठी या रेक्लमेंशनला महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने विरोध केला आहे. काय आहे या बंदरामागची इनसाईड स्टोरी ?
मुंबई : पालघर येथील वाढवण बंदराचा विकास केला जाणार आहे. सुमारे 76,220 कोटी रुपयांतून जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट ( JNPT ) आणि महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांच्या सहयोगाने वाढवण पोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड या बंदराचा विकास करण्यात येणार आहे. यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने समुद्र किनाऱ्यापासून 6.5 किमी अंतरावर भर समुद्रात शंकोधर बेटाच्या पलिकडे भर घालून हे बंदर विकसित करण्याला पर्यावरण खात्याने मंजूरी दिली आहे. या वाढवण बंदराच्या निर्मितीसाठी कोणतीही नवीन जमीन लागणार नसून समुद्रातच भर घातली जाणार असल्याचा सरकारचा दावा आहे. परंतू या प्रकल्पामुळे येथील जैवविविधतता आणि समुद्री सहजीवन नष्ट होण्याची भीतीही पर्यावरण तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. तसेच समुद्राच्या पातळीत वाढ होऊन पुराचे संकट येणार असल्याची भीती स्थानिक मच्छीमारांनी व्यक्त केली आहे. काय आहे नेमकी वाढवण बंदर विकास योजना त्यामुळे महाराष्ट्राच्या जीडीपीत नेमकी किती वाढ होणार, किती नोकऱ्या वाढणार…..ते पाहूयात….
महाराष्ट्राच्या पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील वाढवण एक सुंदर गाव आहे. या गावात केंद्र सरकारच्या सागरमाला योजनेंतर्गत समुद्रातील नैसर्गिक बंदर असलेल्या वाढवण बंदराचा व्यापक विकास केला जाणार आहे. एकूण 17,471 हेक्टर्सवर हा महाकाय प्रोजेक्ट होणार आहे. ही जागा मुंबईच्या क्षेत्रफळाच्या एक तृतीयांश इतकी आहे. यात 16,900 हेक्टर जागेवर प्रत्यक्षात बंदर उभारले जाणार आहे. तर 571 हेक्टर जागा रेल आणि रोड कनेक्टीव्हीटीसाठी वापरली जाणार आहे. या बंदरासाठी जवळपास 200 दशलक्ष क्युबिक मीटर वाळू दमणच्या समुद्र किनाऱ्यांपासून 50 किलोमीटर अंतर आत समुद्रातून खणून काढली जाणार आहे. या वाळूची समुद्रात भर टाकून समुद्रात ‘रेक्लमेंशन’ केले जाणार आहे. पालघर येथील खाणीतून दगडमाती आणली जाणार आहे. वाढवण बंदर प्रकल्प अशा पद्धतीने बांधला जात आहे की याचा पर्यावरण, मासेमारी व्यवसाय, तिवरांचे जंगल आणि स्थानिकांवर कोणत्या दुष्परिणाम होणार नाहीत असे एन्व्हायर्टमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट अहवालाचा दावा आहे.
सरकारचे काय म्हणणे ?
वाढवण बंदर विकास प्रकल्पाने जमीन, उपजीविकेची साधने आणि पर्यावरणावर व्यापक परिणाम होईल अशी भीती स्थानिकांना सतावत आहे. सरकारच्या या दाव्यांमध्ये काही तथ्य नसल्याचे मच्छीमारांच्या संघटनेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे मच्छीमार संघटनांनी या बंदराच्या विकासाला विरोध केला आहे. वाढवण बंदराबाबत समुद्राची वाढती पातळी आणि हवामान बदलाचे परिणाम सारे काही लक्षात घेऊन सर्व आवश्यक अभ्यास केले गेले आहेत असे सरकारचे म्हणणे आहे.
ऑक्टोबर 2024 मध्ये पहीला टप्पा
वाढवण बंदर एक नॉन-इंडस्ट्री बंदर आहे आणि बंदरावर केवळ कॉल करुन बोलावलेल्या जहाजांना सेवा प्रदान केली जाणार आहे. या बंदरामुळे कोणतेही प्रदुषण होणार नाही. हे बंदर ग्रीन नॉर्म आणि स्मार्ट पोर्ट असणार आहे. या बंदरातील बहुतेक उपकरणे ही वीजेवर चालणारी असणार आहेत. हे कंटेनर पोर्ट असणार असल्याने येथे कार्गोची खुली हाताळणी केली जाणार नाही. हवामान बदलाचा किनारपट्टी आणि पायाभूत सुविधांवर होणारा परिणामांचा विचार पर्यावरण विभागाने याआधीच केलेला आहे. बंदराची डिझाईन तयार करताना ग्लोबल वॉर्मिंगचा प्रभाव लक्षात घेऊन बंदराची रचना करण्यात आली आहे आणि तसेच समुद्राच्या पाण्याच्या वाढत्या पातळीचा विचार करून बर्थ लेव्हल डिझाइन करताना सुमारे 0.2 मीटर उंची लक्षात घेतली असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे काम ऑक्टोबर 2024 मध्ये सुरु होईल तर दुसऱ्या टप्प्याचे काम साल 2023 मध्ये होईल असे जेएनपीटीतील सूत्रांनी म्हटले आहे.
Devendra Tandel
मच्छीमारांच्या उपजीवीकेवर परिणाम
वाढवण बंदराच्या पर्यावरणीय मंजूरीला सामाजिक कार्यकर्त्यांनी कोर्टात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा परिसर पर्यावरणीय दृष्ट्या अतिशय संवेदनशील परिसर आहे. पर्यावरणाला हानी होईल असा कोणताही प्रकल्प या परिसरात उभारणे चुकीचे असल्याचे अखिल भारतीय मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी म्हटले आहे. पोर्ट ही काही इंस्ट्रडी नाही असा सरकारने कोर्टात युक्तीवाद केला होता, त्यावर या प्रकल्पाला विरोध करणारी संघर्ष समिती आणि पर्यावरण तज्ज्ञ देबी गोयंका यांची याचिका कोर्टाने फेटाळली होती. या संदर्भात कोर्टाने सरकारचा ‘राईट टू डेव्हलपमेंट’ हा मुद्दा विचारात घेतला. परंतू ‘राईट टू लाईफ’ हा मुद्दा देखील विचारात घ्यायला हवा, कारण हजारो मच्छीमारांच्या उपजिवीकेवर या बंदराच्या विकासाचा परिणाम होणार असल्याचेही देवेंद्र तांडेल यांनी म्हटले आहे.
ghol or black spotted croaker ( gold fish )
घोळ माशांची पैदास
वाढवण बंदराला केंद्राने दिलेली पर्यावरणीय मंजूरी माहीती दडविल्याच्या कारणाखाली फेटाळून लावली पाहीजे. प्रस्तावित वाढवण पोर्टच्या परिसरात प्रवाळ नसल्याचा दावा एन्व्हायर्टमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट स्टडीत केला आहे. परंतू स्थानिक मच्छीमार आणि समुद्री अभ्यासकांच्या मते येथे माशांचे खाद्य, निवारा आणि प्रजननासाठी आवश्यक असलेले भरपूर प्रवाळ आहेत. इंटरनॅशनल युनियन फॉर कॉन्झर्व्हेशन ऑफ नेचर या संस्थेच्या लाल यादीत समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही प्रजाती येथे नसल्याचा दावा एन्व्हायर्टमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ( EIA ) अहवालाने केलेला आहे. परंतू संरक्षित प्रजाती म्हणून गणली गेलेली घोळ माशांची पैदास येथे मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे अखिल भारतीय मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी म्हटले आहे.
गावे पाण्याखाली जाण्याचा धोका
जवाहरलाल नेहरु पोर्ट प्राधिकरणाने ( JNPA ) येथे कोणतेही जमीन संपादन केले जाणार नसल्याचा दावा केला आहे. परंतू येथे समुद्रात भराव टाकण्यासाठी पालघरमधील 1,176 हेक्टर वनजमीन उत्खनन करण्याचा प्रस्ताव आहे. या नव्या महाकाय वाढवण पोर्टमुळे तारापूर अणूकेंद्राला देखील धोका उद्भवण्याची शक्यता असल्याचे देवेंद्र तांडेल यांनी म्हटले आहे. मोठी जहाजे नांगरण्यासाठी अधिक खोल ( 20 मीटर ) बंदराची गरज असल्याने हे नवीन वाढवण बंदर उभारण्याचा दावा केला जात आहे. परंतू मुंबईतील न्हावा शेवा पोर्टमध्ये 16.5 मीटर खोलची गोदी असून त्यात जगातील सर्वात मोठी कंटेनर्स जहाजे आरामात उभी राहू शकतात. त्यामुळे नव्या वाढवण बंदराची गरज नाही. उलट या भरावामुळे समुद्राची पातळी वाढली जाऊन पावसाळ्यात गावे बुडण्याचा धोका असल्याची भीती तांडेल यांनी व्यक्त केली आहे.
GHOL fish
समुद्रातील सोनं लुप्त होणार ?
वाढवणचे नैसर्गिक बंदर हे समुद्री सोनं म्हटलं जाणाऱ्या घोळ माशांचे माहेरघर आहे. माशांच्या आणि लॉबस्टर्सच्या अनेक प्रजाती, ऑयस्टर आणि प्रवाळ यांची येथे पैदास होते. माशांच्या प्रजननावर आणि सहजीवनावर या महाकाय बंदर विकासाचा परिणाम होणार आहे. पालघर ते वसई सुमारे 3,000 मासेमारी नौकांचे रजिस्ट्रेशन असून त्यांच्यामुळे अनेकांना रोजगार मिळत आहे. धाकटी डहाणू, डहाणू, चिंचणी, घिवळी, गुंगवाडा आणि धुमकेत या सहा गावातील 5,333 कुटुंबे मासेमारीवर गुजराण करतात. उर्वरीत दहा गावात 7,525 मच्छीमार आहेत. 3,537 जण प्रत्यक्षात मासे पकडतात, तर 7,580 जण मदतनीस म्हणून कामे करतात, तर 6,500 महिला मासे विक्रीसाठी बाजारात जातात.
अन्य माशांनाही धोका
सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इन्स्टीट्यूटने केलेला माशांच्या प्रजातीच्या सर्वेक्षणात येथे माशांच्या 126 प्रजाती आढळल्या आहेत. ज्यात 86 प्रजातींचे टेलोस्ट, चार शार्क, 20 क्रस्टेशियन आणि 13 मोलस्क यांचा समावेश आहे. दमणच्या ज्या समुद्री किनारी भागातून वाळू खणून आणली जाणार आहे, तेथे स्पेड नोज शार्क आणि लॉबस्टर, कोळंबी आणि शेलफिश याशिवाय 16 माशांच्या प्रजाती आढळल्या आहेत. दमणच्या किनारपट्टीवर लँडफिल करण्यासाठी ज्या ठिकाणची वाळू काढली जाणार आहे ती जागा प्रसिद्ध बोंबील किंवा बॉम्बे डक माशांचे प्रजनन स्थळ आहे. येथे केवळ घोळ मासेच नाही तर बॉम्बे डक, प्रॉन्स, अँकोव्हीज, पोम्फ्रेट्स, सीअर आणि लॉबस्टर्स यांची देखील पैदास होते.
भारतातील सर्वात महाग मासा
घोळ हा मासा भारतातील सर्वात महाग गणला जाणारा मासा आहे. या माशामध्ये असे अनेक औषधी गुण आहेत. चव आणि आरोग्य असा दोन्ही दृष्टीने घोळ मासा उत्तम मानला जातो. घोळ मासा हा भारतातील सर्वात मोठ्या माशांपैकी एक मानला जातो. हा मासा गुजरात जवळील वाढवण, दमण आणि महाराष्ट्रातील डहाणू या अरबी समुद्रातील भागात जास्त आढळतो. त्याचा रंग हलका सोनेरी आणि ( कांस्य ) तांबूस रंगा सारखा आहे. तसेच चव आणि आरोग्यदायी गुणधर्मांमुळे त्याला बाजारात प्रचंड मागणी आहे.
लाखो रुपये किंमत
एका घोळ माशाची किंमत अंदाजे 5 लाख रुपयांपर्यंत असते. कारण या माशापासून औषधी आणि उपयुक्त पदार्थ तयार केले जातात. तसेच बिअर आणि वाईन बनवण्यासाठी देखील याचा वापर होत असतो. त्याच्या एअर ब्लॅडरचा उपयोग औषधे तया करण्यासाठी केला जातो. या माशाचे मांस आणि मूत्राशय स्वतंत्रपणे विकले जातात. त्याचे मूत्राशय अनेक देशांमध्ये निर्यात केले जाते.
घोळ मासा गुजरातचा राज्य मासा !
घोळ माशाच्या वाढत्या मागणीनंतर साल 2023 मध्ये या माशाला गुजरातचा राज्य मासा म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे. सायन्स सिटी, अहमदाबाद येथे आयोजित दोन दिवसीय ग्लोबल फिशरीज कॉन्फरन्स इंडिया 2023′ मध्ये घोळ माशाला राज्य मासा म्हणून घोषीत करण्यात आले होते.
वाढवणची निवड का केली ?
महाराष्ट्रात दोन प्रमुख बंदर आहेत. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आणि जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट ( JNPT ) अशी दोन प्रमुख बंदरे आहेत. जेएनपीटी बंदराची कंटेनर हाताळण्याची कमाल क्षमता संपलेली आहे. या शिवाय मुंबईचा वाढता विकास तसेच भौगोलिक कारणांमुळे जेएनपीटीचे संपूर्ण खाजगीकरण करण्यात आले आहे. सध्या जेएनपीटीत 77 लाख कंटेनर उतरतात. त्यात वाढ होऊन ही संख्या साल 2025 पर्यंत एक कोटी 40 लाखापर्यंत जाण्याची शक्यता असल्याचे म्हटले जाते. वाढवण बंदराचा त्यासाठी विकास केला जाणार आहे. जगातील कंटेनर जहाजाचा आकार वाढत चालला आहे. त्यामुळे 18 ते 20 मीटर खोली असणाऱ्या बंदराची नितांत गरज आहे. जगातील सर्वात मोठं जहाज हाताळण्यासाठी भारतात एकही मोठं खोल गोदी असलेले बंदर नाही. वाढवण बंदरापासून 10 किमी अंतरावर समुद्राची नैसर्गिक खोली 20 मीटर इतकी आहे. त्यामुळे भली मोठी जहाजे येथे पार्क करता येतील. इतर बंदर प्रमाणे येथे मेन्टेनन्स ड्रेझिंग करण्याची गरज राहणार नाही. त्यामुळे वेळ आणि पैसा वाचणार आहे.
गुजरातचा असा फायदा होणार ?
वाढवणच्या प्रस्तावित बंदरापासून पश्चिम रेल्वेचा मुंबई ते दिल्ली हा रेल्वे मार्ग केवळ 12 किमी अंतरावर आहे. त्यामुळे वाहतूकीसाठी देशभराचे रेल्वेचे जाळे उपलब्ध होणार आहे. मुंबई ते वडोदरा एक्सप्रेस वे या बंदरापासून 18 किमी अंतरावर तर मुंबई – दिल्ली राष्ट्रीय महामार्ग 34 किमीवर आहे. पश्चिम रेल्वेच्या डेडीकेट्स फ्रेट कॉरीडॉर पासून या प्रकल्पासाठी स्वतंत्र मार्गिका तयार केली जाणार आहे. रेल्वेच्या या मालवाहतूकीच्या डीएफसी मार्गिकेमुळे मुंबईतील जवाहरलाल बंदराचा कंटेनर्स हाताळणीचा संपूर्ण व्यापार गुजरातच्या बंदरात वळविण्याची केंद्र सरकारची योजना असल्याचा आरोपही होत आहे.
इको सेन्सिटिव्ह झोन
डहाणू तालुका इको सेन्सिटिव्ह झोन असल्याने डहाणूत 1996 पासून लागू केलेली उद्योग बंदी नियमावली या प्रकल्पाला लागू होणार होती. परंतू 31 जुलै 2023 रोजी या प्रकल्पाला डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने मंजूरी दिल्याने स्थानिक मच्छीमारांच्या पोटावर पाय आला आहे. साल 2019 च्या फेब्रुवारी महिन्यात केंद्र सरकारने वाढवण बंदराच्या विकास योजनेला मंजूरी दिली. देशभरातील हे 13 वे मोठे बंदर ठरणार आहे. सध्या जेएनपीटी बंदर हे जगातील 28 सर्वात मोठे बंदर आहे. बांधकामानंतर ‘वाढवण बंदर’ जगातील ‘टॉप टेन’ बंदरापैकी एक होणार आहे. डीप ड्राफ्ट शिप हाताळण्यासाठी मोठ्या खोल बंदराची गरज असल्याने वाढवण बंदर विकासाचा ध्यास केंद्राने धरला आहे. या बंदरामुळे महाराष्ट्राच्या जीडीपीमध्ये 2 टक्के वाढ होणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. तसेच स्थानिकपातळीवर एक लाख नोकऱ्या तयार होतील असेही म्हटले जात आहे.
