बीड | लोकशाही व्यवस्थेत आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायासाठी वाचा फोडण्यासाठी आंदोलनाचं मोठं शस्त्र देण्यात आलं आहे. सामान्य जनता वेळोवेळी हे शस्त्र वापरून स्थानिक प्रशासनासमोर (Beed Administration) न्याय मागत असते. बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरही (Beed Collector Office) अनेकदा अशी आंदोलनं होतात. पण इथलं एक वैशिष्ट्य म्हणजे मागील काही दिवसांपासून आंदोलक शेतकरी अथवा मजूर, सामान्य लोक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील लिंबाच्या झाडावर चढून आंदोलन करत आहेत. परिणामी प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली होती. आंदोलकांचे प्रश्न समजून न घेता, आपला त्रास कमी होण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयानं थेट या झाडावरच कुऱ्हाड (Tree Cut dawn) चालवली. आंदोलकांनी कुठं आंदोलन करावं, यावरचे उपाय न सूचवता थेड झाडच काढून टाकणं हा उपाय अत्यंत हास्यास्पद आहे. रोग काय, आपण उपचार कुठे करतोय, याचं थोडंही भान प्रशासनाला नसावं, याबद्दल आता संताप व्यक्त होतोय.
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील लिंबाच्या झाडावर चढून लोक आंदोलन करत होते. त्यामुळे त्यांच्या जीवितास धोका निर्माण होऊ लागला. तसेच रहदारीस अडथळा होत असल्यानं अखेर जिल्हा प्रशासनानं रविवारची सुटी पाहून सायंकाळच्या वेळी मशीनच्या सहाय्यानं आंदोलन कर्त्यांचं ठिकाण बनलेलं झाडच तोडून टाकलं. प्रशासन हे झाड तोडण्याच्या तयारीत आहे, अशी कल्पना वृक्षप्रेमींना आली होती. त्यामुळे याविरोधात सोशल मीडियावर पोस्टही फिरल्या होत्या. मात्र या सगळ्यांना फाटा देत प्रशासनानं हे झाड तोडलं. आता त्यावर संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
बीड प्रशासनानं केलेल्या या कृतीमुळे निसर्ग प्रेमी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तसेच अनेक संघटनांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. पन्नास वर्षांपूर्वीच्या या झाडाला प्रशासनाने तोडल्याने वृक्ष प्रेमींनी या ठिकाणी शोक व्यक्त केला. जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर दररोज अनेक आंदोलनं होतात. त्यामुळे या झाडाची सावली आंदोलनकर्त्यांना आधार ठरत होते. तसेच आज एक झाड तोडलं, उद्या लोक बिल्डिंगवर चढून आंदोलन करतील, मग बिल्डिंगदेखील तुम्ही पाडणार का, असा सवाल वृक्षमित्र सुधाकर देशमुख यांनी केला आहे.
आंदोलनकर्ते झाडावर चढून आंदोलन करत असतील तर जिल्हा प्रशासनानं या झाडोभोवती कुंपण घालणं अपेक्षित होतं. किंवा लोक झाडावर चढू नये, यासाठी त्याच्या खोडावर काहीतरी उपाययोजना करणं अपेक्षित होतं, जेणेकरून लोक खोड किंवा फांद्यांच्या सहाय्यानं झाडावर चढले नसते. पण या कशाचाही विचार न करता बीड प्रशासनानं आपल्याला सारासार बुद्धी नसल्याचाच दाखला दिलाय, असं म्हणावं लागेल.
इतर बातम्या-