Bhandara Farmer | भंडाऱ्यात भारनियमनाविरोधात शेतकरी रस्त्यावर, करडीत महावितरण कार्यालयासमोर ठिय्या
गेल्या पाच दिवसांपासून विजेचे भारनियमन सुरू झाले आहे. या विरोधात भंडाऱ्यातील करडीत आज शेतकरी रस्त्यावर उतरले. महावितरण कार्यालयासमोरच ठिय्या आंदोलन केलं. तर, आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणतात, क्रश फ्लो वाढवा, वीज संकट टळेल.
भंडारा : वीज भारनियमनाविरोधात विद्युत वितरण कंपनीच्या विरोधात भंडारा जिल्ह्यातील करडी (delegation) व आसपासच्या गावातील शेतकरी महावितरण कार्यालयासमोर रस्त्यावर बसले. ठिय्या आंदोलन (agitation) केला. मागण्या पूर्ण होईपर्यंत रस्त्यावर शेतकरी बसून राहणार, अशी भूमिका या वेळी आंदोलनकर्त्यांनी केली. शिष्टमंडळाचा वाढता आक्रोश पाहून अधिकाऱ्यांना आपल्या वरिष्ठांशी बोलावे लागले. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात उन्हाळी धानाची लागवड करण्यात आली आहे. गोंदिया, भंडारा जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात धानपीक (rice crop) होते. आता धान पीक गर्भावस्थेत असताना वीज वितरण कंपनीकडून गत पाच दिवसांपासून कृषी फिडरला 21 तासाचे भारनियमन केले जात आहे.
शेतकऱ्यांना फक्त 2 ते 3 तासच वीज पुरवठा
यावर्षीच्या खरीप हंगामातील कमी फसलीमुळे, जंगली जनावरांपासून होणाऱ्या नुकसानीमुळे, वेळेवर न होणारे धानाचे चुकारे, राज्य सरकारकडून बंद केलेला बोनस अशा अनेक कारणांनी शेतकरी आर्थिक अडचणीत आहे. सरकारने ऐन रोवणीचे वेळी विजेचे कनेक्शन कापले. त्यांच्या अडचणीत भर टाकली. पुन्हा पाच दिवसांपासून आकस्मिक भारनियमनाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना फक्त 2 ते 3 तासच वीज पुरवठा केला जात आहे. दीड महिन्यापासून मेहनत करून हातात आलेले उन्हाळी धान पीक संपुष्टात येईल. शेतकऱ्यांचा वर्षभराचा घास हिरावला जाणार आहे. महाराष्ट्रात भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यातील पीक पद्धत वेगळी व जास्त पाण्यावर आधारित आहे. भारनियमनाचे निकष या जिल्ह्यासाठी वेगळे ठेवावे. हे भारनियमन त्वरित बंद करावे या मागणीसाठी संतप्त शेतकरी वर्ग रस्त्यावर उतरला होता.
कॅश फ्लो वाढवा वीज संकट टळेल
अर्थमंत्री अजित पवार आणि ऊर्जामंत्र्यांच्या वादामुळे राज्यात लोडशेडिंगचं संकट आलंय, असा आरोप आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलाय. अर्थमंत्री आणि ऊर्जामंत्र्यांच्या भांडणामुळे महावितरणला कॅशफ्लो नाही. काँग्रेसकडे ऊर्जाखातं असल्याने महाविकास आघाडी सरकार यांना पैसे देत नाही. ‘नाचता येई ना अंगन वाकडं’ अशी राज्य सरकारची स्थिती आहे. राज्य सरकारने नियोजन न केल्याने राज्यावर लोडशेडिंगचं संकट वाढलंय. मार्केटमध्ये वीज उपलब्ध आहे. पण पैसा नसल्याने महावितरण वीज घेऊ शकत नाही. राज्य सरकारने आता वीस हजार कोटी रुपये दिल्यास राज्यावरचं वीज संकट टळेल. ऊर्जा विभागाचे राज्य सरकारकडे 18 हजार कोटी रुपये थकीत आहेत. ते पैसे देत नाही. केंद्र सरकारने एनटीपीसीकडून स्वस्तात वीज दिलीय. तातडीने कोळसा मिळवा, कॅश फ्लो वाढवा वीज संकट टळेल, असा सल्लाही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्य सरकारला दिलाय.
