कुणाल जायकर, टीव्ही9 मराठी प्रतिनिधी, नगर | 20 नोव्हेंबर 2023 : मराठा समाजाप्रमाणेच धनगर समाजही गेल्या काही वर्षापासून आरक्षणासाठी संघर्ष करत आहेत. आरक्षण मिळावं म्हणून अनेक ठिकाणी आंदोलने केली. मोर्चे काढले. सरकारला इशारेही दिले. पण आश्वासना पलिकडे काहीच मिळाले नाही. मात्र, धनगर समाजाने हार मानली नाही. पुन्हा एकदा समाज कंबर कसून उभा राहिला आणि आंदोलने सुरूच ठेवली. धनगर समाजाच्या या आंदोलनाला यश मिळताना दिसत आहे. धनगर समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी राज्य सरकारने एक पाऊल पुढे टाकलं आहे. आज मोठा निर्णय घेत राज्य सरकारने धनगर समाजाला दिलासा दिला आहे.
धनगर समाजाला आरक्षण मिळावं म्हणून राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेचे अतिरक्त आयुक्त सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. या समितीत नऊ जणांचा समावेश करण्यात आला आहे. धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्यासाठी या समितीला मध्य प्रदेश, बिहार, तेलंगणा या राज्यात जाऊन अभ्यास करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. येत्या तीन महिन्यात या समितीला अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत.
धनगर समाजाला आरक्षण मिळावं म्हणून धनगर समाजातील नेत्यांचं चौंडी येथे उपोषम सुरू होतं. हे उपोषण सोडण्यात यावं म्हणून आवाहनही करण्यात आलं होतं. पण धनगर समाज उपोषणावर ठाम होता. अखेर सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून आमदार राम शिंदे यांनी चौंडीत येऊन उपोषणकर्त्यांची भेट घेतली. त्यांना शासन निर्णयाची प्रत देऊन त्यांना उपोषण सोडण्याची विनंती केली. या संदर्भात योग्य तो विचार करून निर्णय घेणार असल्याची बाळासाहेब डोलतडे यांनी सांगितलं.
दरम्यान, धनगर आरक्षणासाठी भाजपचे नेते गोपीचंद पडळकर अधिकच आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी उद्या तहसील, तलाठी आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयावर राज्यपापी आंदोलनाची हाक दिली आहे. संवैधानिक मार्गाने आंदोलन करायचं आवाहन त्यांनी केलं आहे. उद्या धनगर समाजाकडून तहसील कार्यालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन देण्यात येणार आहे. त्यामुळे हे निवेदन देण्यासाठी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचं आवाहन त्यांनी केलंय. उद्याचं आंदोलन यशस्वी करा, असं आवाहनही त्यांनी केलं.
बारामतीतील प्रशासकीय भवन येथे सुरू असलेल्या आमरण उपोषणास पाठिंबा म्हणून सकल धनगर समाजाच्या वतीने विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकास अभिवादन करण्यात आले. यावेळी संविधानाचे वाचन करण्यात आले. भारताच्या संविधानाप्रमाणेधनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या आरक्षण असताना देखील अंमलबजावणी करण्यात सरकार दिरंगाई करत आहे, अशी नाराजी यावेळी व्यक्त करण्यात आली.