सिंधुदुर्गात मालवण येथील राजकोट किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा 35 फूट उंचीचा भव्य पुतळा उभारण्यात आला होता. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या शिवरायांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचं अनावरण करण्यात आलं होतं. पण अवघ्या आठ महिन्यात हा पुतळा कोसळला आहे. त्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. शिवरायांच्या पुतळा कोसळल्याने भाजपचं केंद्रीय नेतृत्व राज्य सरकारवर नाराज असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. “या घटनेनंतर काही मंत्र्यांची विधानं हास्यास्पद आणि चिंताजनक असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने प्रकरण गांभीर्याने हाताळायला हवं होतं”, अशी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाची भूमिका आहे.
“घटना कुणामुळे घडली, जबाबदारी कुणाची यावर भाष्य करण्यापेक्षा जनतेमधील असंतोष वाढू न देणं गरजेचं आहे. शिवरायांच्या पुतळ्याची योग्य देखभाल घ्यायला हवी होती”, असं मत भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाचं आहे. तसेच “विरोधकांकडून या घटनेचा राजकीय मुद्दा बनवला जात असेल तर गांभीर्याने विचार करावा”, असा सल्ला भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने राज्य सरकारला दिला आहे. संवेदनशील प्रकरण काळजीपूर्वक आणि सबुरीने हाताळण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अशा घटना आणि विधानांमुळे कल्याणकारी योडनांच्या प्रचारामध्ये अडथळा ठरु शकतो, असं मत भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाचं आहे.
बदलापूरमधील प्रकरण राज्य सरकारला जड गेलं. त्यानंतर आता मालवणमधील छत्रपती शिवरायांचा पूर्णाकृती पुतळा कोसळल्याचं प्रकरण घडलं आहे. या प्रकरणांमुळे भाजपचं केंद्रीय नेतृ्त्व नाराज आहे. राज्य सरकार काही कल्याणकारी योजना घेऊन जनतेसमोर जात होतं. पण त्या सर्व योजनांना एकप्रकारे खो बसतोय, सरकारचं काम कमी पडतंय, अशी नाराजी केंद्रीय नेतृत्वाने व्यक्त केली आहे, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळला तेव्हा राज्य सरकारमधील मंत्र्यांच्या वेगवेगळी प्रतिक्रिया समोर आल्या. राजकोट किल्ला हा समुद्र किनाऱ्यावर असल्याने तिथे वाऱ्याचा वेग ताशी 45 किमी इतका होता, तसेच खाऱ्या पाण्यामुळे पुतळ्याला गंज लागला होता, अशा प्रतिक्रिया मंत्र्यांकडून देण्यात आल्या होत्या. त्याचबरोबर मंत्री दीपक केसरकर स्वत: बोलले की, ही महाराजांची इच्छा असेल. मंत्र्यांच्या या वक्तव्यावरुन भाजपच्या केंद्रीय नेतृ्त्वाने नाराजी व्यक्त केली. त्याचबरोबर पुतळा कोणामुळे पडला? त्याची जबाबदारी कुणाची होती? यापेक्षा जनतेमध्ये असंतोष निर्माण होऊ नये याची काळजी आणि खबरदारी मंत्र्यांनी आणि सरकारमधील लोकप्रतिनिधींनी घ्यावी, अशी अपेक्षा आहे, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय नेतृत्वाने दिली आहे.