भूजल सर्वेक्षणाच्या अहवालामुळे अनुसूचित जाती-जमाती विहीर योजनेपासून वंचित, जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण
अनुसूचित जाती-जमातीच्या विहिरींच्या योजनेवर टाच आणली जात आहे. भूजल सर्वेक्षणचा अहवाल ठेवणार अनुसूचित जाती-जमातींना विहीर योजनेपासून वंचित ठेवणार आहे.
गणेश सोळंकी, बुलढाणा : बुलढाणा (Buldhana) जिल्ह्यातून एक धक्कादायक आकडेवारी समोर येत आहे. बुलढाणा जिल्ह्यात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना आणि बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना, या योजनेच्या माध्यमातून शेतात विहिरी दिल्या जातात. मात्र भूजल सर्वेक्षणच्या अहवालातून या विहिरी या योजनेतून एससी एसटींना (SC, ST) मिळण्यास अडचणी येत आहेत. या संपूर्ण योजनेवरच भूजल सर्वेक्षणच्या (Ground Water Survey) एका अहवालाने टाच आणली जात आहे. त्यामुळे बुलढाणा जिल्ह्यात तब्बल 6853 अर्जपैकी तब्बल 5787 अर्ज अपात्र करून तब्बल 85 टक्के अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांना विहिरी नाकारल्या गेल्या आहेत. एकीकडे सरकार समाज कल्याण विभागाच्या मार्फत अनुसूचित जाती जमातींच्या उत्थानासाठी कोट्यवधी रुपयांच्या योजना आणते, मात्र या योजना जेव्हा राबवण्याची वेळ येते, तेव्हा या योजना प्रभावीपणे राबवल्या जात नसल्याचे चित्र पुन्हा एकदा समोर आलं असल्याचं सी. एन पाटील, जिल्हा कृषी अधिकारी यांनी सांगितलं.
बुलढाणा जिल्ह्यात भूजल सर्वेक्षण आणि केंद्रीय भूमिजल बोर्डाकडून करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणातून बुलढाणा जिल्ह्यातील तब्बल 1457 गावांपैकी 1298 गावात या योजनेच्या माध्यमातून विहिरी देता येणार नसल्याचं सांगण्यात आलंय. केवळ 159 गावात या विहिरीत देता येणार आहे. त्यामुळे विहिरींसाठी समाज कल्याण खात्याच्या माध्यमातून राबवल्या जाणारी ही योजना कुचकामी ठरत असल्याचं पाहायला मिळतंय. या योजनेवरच आता या भूजल सर्वेक्षण आणि केंद्रीय भूमिजल बोर्डाकडून देण्यात आलेल्या अहवालामुळे टाच आणल्या गेली आहे. त्यामुळे बुलढाणा जिल्ह्यात मागील काळात विहिरिंसाठी आलेला 19 कोटींपैकी तब्बल 13 कोटी निधी परत गेला आहे अशी माहिती एन. पी. कनोजे, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, बुलढाणा यांनी दिली आहे.
बुलढाणा जिल्ह्यात चर्चेला उत
अनुसूचित जाती-जमातीच्या विहिरींच्या योजनेवर टाच आणली जात आहे. भूजल सर्वेक्षणचा अहवाल ठेवणार अनुसूचित जाती-जमातींना विहीर योजनेपासून वंचित ठेवणार आहे. बुलढाणा जिल्ह्यात 1457 गावांपैकी केवळ 159 गावात विहीर मिळणार आहे. तब्बल 1298 गावात विहीर घेण्यास भूजल सर्वेक्षण विभागाचा नकार दिला आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती-जमाती विहीर योजनेपासून वंचित राहणार असल्याची चर्चा सुरु आहे.