Buldhana | समृद्धीच्या कंत्राटदाराला 21 कोटी 64 लाख रुपयांचा दंड, तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशात दिलंय नेमकं कारण
बुलढाणा जिल्ह्यात समृद्धी महामार्गाच्या कंत्राटदाराला 21 कोटी 64 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आलाय. विझोरा परिसरातील ई क्लास जमिनीवरील गौण खनिजाचा विनापरवाना समृद्धी महामार्गासाठी वापर केल्याचा ठपका यासाठी ठेवण्यात आलाय.
बुलढाणा : समृद्धी महामार्गासाठी विनापरवानगी गौण खनिजाचे उत्खनन करण्यात आले. या प्रकरणी कंत्राटदार कंपनीला 21 कोटी 64 लाख रुपयांचा दंड सिंदखेड राजा तहसील कार्यालयाने (Sindkhed Raja Tehsil Office) ठोठावला आहे. दरम्यान, हा दंड न भरल्यास राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी (Executive Engineer) संबंधित कंपनीच्या देयकातून तेवढी रक्कम वळती करण्याबाबतही तहसीलदारांनी आदेशात स्पष्ट केलंय. बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंदखेड राजा तालुक्यात येणाऱ्या विझोरा येथील शासकीय ई क्लास जमिनीतून समृद्धी महामार्गाच्या कामासाठी उत्खनन करण्यात आले. पॅकेज सातचे कंत्राट घेतलेल्या रोडवेज इंडिया इन्फ्रा लि. (Roadways India Infra Ltd.) कंपनीने गेल्या वर्षी तब्बल 38 हजार 994.216 ब्रास गौण खनिजाचे उत्खनन केले होते. यासंदर्भात झालेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने प्रत्यक्ष मोजमाप केल्यानंतर हा प्रकार समोर आला. या गौण खनिजाचे मोजमाप करण्यासही जवळपास एक वर्षाचा कालावधी लागला हे विशेष.
तांत्रिकदृष्ट्या मोजमाप झाले
सिंदखेड राजा येथील नायब तहसीलदार, संबंधित मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांनी यासंदर्भाने एक अहवाल सिंदखेड राजाचे तहसीलदार यांना दिला होता. मात्र, विझोरा येथील ज्या भागात हे उत्खनन झाले होते, तो भाग डोंगराळ असल्याने त्याचे तांत्रिक मोजमाप आवश्यक आहेत. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे देऊळगाव राजा येथील उपविभागीय अभियंता आणि सिंदखेड राजाचे भूमी अभिलेखचे उपअधीक्षक यांना त्याचे मोजमाप करण्यासाठी सूचित करण्यात आले आहे. 28 जानेवारी 2021 रोजी त्यासंदर्भातील पत्र देण्यात आले होते.
नोटीस देऊनही उपस्थित झाले नाही
मात्र, मनुष्यबळ आणि तांत्रिक साहित्याचा अभाव असल्याने ते त्यावेळी झाले नव्हते. त्यानंतर पुन्हा एक पत्र देऊन अनुषंगिक मोजमाप करण्यात आले. यासंदर्भातील अहवाल 8 फेब्रुवारी 2022 रोजी देऊळगाव राजाचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपविभागीय अभियंता यांनी सादर केला होता. या प्रकरणात रोडवेज सोल्यशन इंडिया इन्फ्रा लि.च्या अधिकाऱ्यांनाही मोजमापाच्या वेळी उपस्थित राहण्याबाबत नोटीस दिली. मात्र, त्यांचा कोणताही अधिकारी उपस्थित झाला नव्हता. तहसीलदार सुनील सावंत यांनी अनुषंगिक आदेश देत कंत्राटदार कंपनीला 21 कोटी 64 लाख 17 हजार 899 रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
