बुलडाणा : लोकांची कामं वेळेवर झाली नाहीत की अधिकाऱ्यांना (Goverment Officer) नेत्यांचं बोलणं खावं लागतं यांची अनेक उदाहरण आपण पाहिली आहेत. राज्यातील काही धडक बोलणारे नेते तर अनेकदा अधिकाऱ्यांना तसेच वेळ पडल्यास आपल्या कार्यकर्त्यांनाही झापतात. मात्र यावेळी थोडा वेगळाच प्रकार घडलाय, बुलडाण्यात भाजप आमदार श्वेता महालेंच्या (Shweta Mahale) एका व्हिडिओची जास्त चर्चा आहे. आज बुलडाण्यात श्वेता महाले यांनी कृषी अधिकाऱ्यांची (Agriculture Office) एक बैठक घेतली. मात्र या बैठकीत काही मुद्द्यांवर बोट ठेवत श्वेता महाले यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. आवाज बंद.. तुम्ही झोपा काढत होतात का ?, मी बोलत आहे, तुम्ही बोलत असताना मी मध्ये बोलले का ? , म्हणत भाजप आमदार श्वेता महालेनी भर बैठकीत कृषी अधिकाऱ्यांना खडसावले.. त्यामुळे काही काळ सभागृहात शांतता पसरली होती.
बुलडाणा जिल्ह्यात कृषी केंद्र चालकांकडून खतांचे लिंकिंग होत आहे .. त्यामुळे शेतकरी ऐन पेरणीच्या दिवसात अडचणीत सापडला आहे. त्यामुळे आमदार श्वेता महाले यांनी चिखली मतदार संघातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी आज बुलडाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयात कृषी अधिकारी, कृषी कंपन्याच्या प्रतिनिधी सोबत एक बैठक आयोजित केली होती. बैठकीत आमदार महाले यांनी खतांची लिंकिंग न करण्याच्या सूचना केल्या आणि जर असे झाले तर त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याची मागणी सुद्धा कृषी विभागाकडे केलीय. गेल्या काही दिवसात खतांवरून भाजपने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. यावरूनच बुलडाण्यातलं राजकारणही चांगलेच तापले आहे.
आज बैठक सुरू असताना आमदार महाले यांनी भर बैठकीत जिल्हा परिषदच्या कृषी अधिकारी अनिसा महाबळे याना चांगलेच झापले.. आमदार महाले ह्या कृषी अधिकाऱ्यांना दुकानदार कसे लिंकिंग करतात याचा पुरावा दाखवत असतानाच कृषी अधिकारी अनीसा महाबळे ह्या मधेच बोलायला लागल्या असता , आवाज बंद.. तुम्ही झोपा काढत होतात का? , म्हणत चांगलेच झापले आणि कृषी अधिकाऱ्यांना शांत केलंय . यावेळी सभागृह मात्र स्तब्ध झालं होतं. मात्र आमदार महाले यांनी भर सभागृहात अधिकाऱ्यांना झापल्याने इतर अधिकारी आणि कर्मचारी वर्गात नाराजी पसरलीय , एव्हढे मात्र निश्चित, कारण पावसाळ्याच्या दिवसात बी बियाणांसाठी शेतकऱ्यांची धडपड सुरू असते. अशात अधिकाऱ्यांचीही बरीच धावपळ होत असते. अशात लोकप्रतिनिधींनी अशा प्रकारे झापल्याने कर्मचारी नाराज झाले आहेत. आता ही नाराजी कृषी विभाग कशी दूर करणार हेही पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.